New Delhi : सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी पूजा स्थाने (विशेष तरतुदी) कायद्यांतर्गत दाखल याचिकांवर सुनावणीदरम्यान महत्ववूर्ण आदेश दिला. या याचिका निकाल निघेपर्यंत देशात कुठेही मंदिर-मशिदीसंदर्भातील कोणताही नवीन खटला दाखल केला जाऊ नये, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट- 1991’ किंवा ‘धार्मिक स्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्यांतर्गत सुप्रीम कोर्टासह देशातील इतर काही कोर्टांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातून वाद-विवादही निर्माण झाले आहेत. या कायद्यालाच आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार आणि न्यायाधीश के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठासमोर गुरूवारी याचिकांवर सुनावणी झाली. यादरम्यान कोर्टाने केंद्र सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता मोदी सरकार या कायद्याबाबत काय भूमिका मांडणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी या प्रकणाशी संबंधित कोणतीही नवीन याचिका दाखल होणार नाही. अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यावर कोर्टात सुनावणी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विविध न्यायालयांमध्ये एकूण 10 याचिका दाखल आहेत. त्यावरील पुढील सुनावण्यांवर स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजू रामंचद्रन यांनी केली. त्याला केंद्र सरकारने विरोध केला होता. मुस्लिम पक्षाकडूनही 10 धार्मिक स्थळांबाबत १८ याचिका दाखल असल्याचे सांगत कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्ट निकाल देत नाही तोपर्यंत या प्रकरणांवर सुनावणी रोखावी, अशी मागणी केली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.