One Nation One Election : मोठी बातमी! ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी... आता पुढे काय?

One Nation One Election Cleared by Cabinet : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे.
Narendra Modi
Narendra ModiSarkarnama
Published on
Updated on

New Delhi : देशातील राजकारणासाठी आजची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरूवारी एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पुढील आठवड्यात हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा एक देश एक निवडणुकीचे वारे वाहणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान एक देश एक निवडणुकीचा नारा दिला होता. माजी राष्ट्रपती रामनाथ गोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संदर्भातील अहवालाल यापूर्वीच मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. आता केंद्र सरकारने विधेयकाला मंजुरी देत एक देश एक निवडणुकीच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे.

Narendra Modi
Narendra Modi : आम्ही म्हणालो मणिपूर... त्यांना वाटले करिना कपूर! मोदींच्या 'त्या' भेटीला राजकीय रंग

'वन नेशन, वन इलेक्शन' संदर्भात कायदा करण्याची प्रक्रिया मागील काही महिन्यांपासून सुरू होती. त्याला अखेर अंतिम स्वरुप आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मंत्रिमंडळाने विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर आता ते चालू अधिवेशनातच संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे. वन नेशन वन इलेक्शनला यापूर्वीच इंडिया आघाडीतील बहुतेक पक्षांनी विरोध केला आहे.

सततच्या निवडणुकांमुळे विकासकामांना अनेकदा अडथळा निर्माण होतो. तसेच निवडणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे देशभरातील राज्यांमध्ये विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक एकाचवेळी घेण्यासाठी वन नेशन वन इलेक्शन हा कायदा केला जाणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशात 2029 मध्ये एकाचवेळी सर्व राज्ये व लोकसभेची निवडणूक एकाचवेळी घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

Narendra Modi
Nitin Gadkari : मी जागतिक परिषदेत जातो तेव्हा तोंड लपवतो! गडकरींनी लोकसभेत सांगितलं कारण...

एक देश एक निवडणुकाच्या प्रस्तावमध्ये कोविंद समितीने अनेक महत्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यामुळे विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक एकाचवेळी 2029 मध्ये घेण्याची महत्वाची शिफारस आहे. एकाचवेळी निवडणूक घेतल्यास खर्चात मोठी कपात होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे सातत्याने होत असलेल्या निवडणुकांमुळे सुरक्षा यंत्रणा व प्रशासनावरही ताण पडतो. हा ताणही कमी होईल.

दरम्यान, विधेयक मंजूर झाल्यास 2029 आधी काही महिने विधानसभेची मुदत संपणाऱ्या राज्यांमधील सरकारला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. पुढील काही कालावधीत राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्यास त्यांची मुदत 2029 पर्यंत असू शकते. याबाबत विधेयकामध्ये काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, हे लवकरच स्पष्ट होईल. त्यामुळे विधेयकाबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com