Language Policy: त्रिभाषा सूत्रावर सुप्रीम कोर्टाचं महत्वाचं भाष्य! CBSE सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिले महत्वाचे निर्देश

Language Policy: नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारनं भर दिला आहे. देशभरातील शाळांमध्ये राज्यापातळीवरही याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पण महाराष्ट्रासह अनेक बिगर भाजपशासित राज्यांनी याला विरोध दर्शवला आहे. लहान मुलांवर यामुळं भाषा शिकण्याचा अतिरिक्त ताण येणार असल्याचं याबाबत युक्तीवाद केला जात आहे. त्याअनुषंगानंच आता सुप्रीम कोर्टानं एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार, सीबीएसईच्या इयत्ता सहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात हा निर्णय आहे.

सीबीएसईच्यावतीनं राबवण्यात येणाऱ्या त्रिभाषा धोरणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. खंडपीठानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं की, सहावीच्या विद्यार्थ्यांना सातवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणं या धोरणातून सूट दिल्याचा लाभ दिला जावा.

सहावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा का?

कोर्टाच्या आदेशाचा सर्वात महत्वाचा भाग तिसऱ्या भाषेशी संबंधित मुल्यांकनाशी जोडलेला आहे. आता सातवी, आठवी आणि नववीतील विद्यार्थ्यांना संक्रमणकालिन दिलासा देण्यात आला आहे. त्यानुसार, जेव्हा ते दहावीच्या वर्गात पोहोचतील तेव्हा तिसऱ्या भाषेची सीबीएसईची बोर्ड परीक्षा होणार नाही, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.

तिसऱ्या भाषेचं मुल्यांकन शालेय स्तरावर अंतर्गत पातळीवरच केलं जाईल. याचा दहावीच्या बोर्डाच्या निकालावर पास किंवा नापास होण्यावर परिणाम होणार नाही. आता हाच दिलासा ६वीच्या विद्यार्थ्यांना देखील देण्यात आला आहे. कोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलं की, सहावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सातवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना तशीच सूट दिली जाईल. या एका विषयासाठी उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण होणार नाही केवळ प्रमाणपत्रात त्याचा उल्लेख केला जाईल.

सरकारची भूमिका काय?

सुनावणीच्या सुरुवातीला भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितलं की, सहावीच्या विद्यार्थ्यांना सध्याच्या शैक्षणिक वर्षापासून या व्यवस्थेत सहभागी करण्याबाबत सरकार कोर्टाला याची बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करेन. एकूण २८,८१९ शाळांमध्ये सुमारे १.२ टक्के शाळा सोडून बाकी शाळा व्यवस्थेनुसार आहेत. त्यांच्यानुसार, पुस्तकं आणि अभ्यासाची साधनं उपलब्ध आहेत, आणि विद्यार्थ्यांनी ही व्यवस्था स्विकारली आहे.

याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं काय?

याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन यांनी म्हटलं की, विद्यार्थ्यांनी या धोरणाचं पालन यासाठी केलं कारण त्यांच्याकडं दुसरा पर्यायच नव्हता. सुरुवातीला अभ्यासाची क्रमिक पुस्तकं ही ऑनलाईन उपलब्ध नव्हती. त्याचबरोबर सीबीएसईच्या व्यतिरिक्त इतर बोर्डाच्या म्हणजेच आयसीएसई आणि एसएससी बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांवर ही व्यवस्था लागू नाही. त्यांनी सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे धोरण कमीत कमी २०२७ पर्यंत पुढे ढकललं आहे.

विद्यार्थ्यांना कुठल्या अडचणींचा करावा लागतोय सामना?

सुनावणी दरम्यान, वकिलांनी त्रिभाषा सुत्राशी संबंधित अनेक व्यवहारिक समस्या कोर्टाच्या समोर ठेवल्या. यामध्ये विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा अतिरिक्त दबाव, शाळांमध्ये त्याअनुषंगानं रचनात्मक व्यवस्थेची कमी आणि भाषेचे मर्यादित पर्याय यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. काही प्रकरणांमध्ये केवळ हिंदी आणि संस्कृतचा पर्याय उपलब्ध असल्याचंही सांगितलं गेलं आहे. ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना पुस्तक मिळवण्यातील अडचणींचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

खटल्याचं पुढे काय होणार?

सुप्रीम कोर्टानं आजच्या सुनावणीनंतर सीबीएसईला चार आठवड्यात लिखित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतर याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं उत्तर दाखल केलं जाईल. तसंच या प्रकरणाची सुनावणी पुढील सुनावणीसाठी यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहे.