न्यायालये काम करताहेत पण सरकार नाही! सरन्यायाधीशांनी सुनावलं

नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या (Delhi Pollution) भीषण समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज कडक पवित्रा घेतला आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी केलेले उपाय सांगा, असे म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारसोबत दिल्ली सरकारलाही खडसावले. न्यायालये काम करीत आहेत पण सरकार काम करताना दिसत नाही, असे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा (N.V.Ramana) यांनी सुनावणीवेळी फटकारले.

दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी थोडीशी कमी होताना दिसत असली तरी आम्ही सुनावणी सुरूच ठेवू, असेही सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबरला होणार आहे. सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, प्रदूषणाच्या समस्येवर उपायांबाबत जनेतच्या अनेक अपेक्षा आहेत. न्यायालये काम करत आहेत आणि सरकार काही करत नाही, अशी भावना आहे. खरी समस्या हीच आहे. न्यायालयाच्या उपाययोजनांनंतर प्रदूषणाची पातळी 40 टक्क्यांनी घटल्याच्या बातम्या आल्या असून, त्यातील सत्यता माहिती नाही. मात्र या मुद्यावर आम्ही सुनावणी कायम ठेवू.

दिल्लीत बांधकामांना परवानगी देण्याबाबत कामगार संघटनांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाशी संपर्क साधला आहे. उद्या शेतातील पालापाचोळा जाळण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी शेतकरी करतील. यात सरकारने नेमके काय उपाय केले हे आम्हाला समजून घ्यायचे आहे, असेही सरन्यायाधीश रमणा यांनी सरकारला बजावले.

वायू गुणवत्ता सूचकांकाच्या आकड्यांबाबत (एक्यूआय) प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन न्यायालय म्हणाले की, तुम्ही आजचा एक्यूआय 290 असल्याचे सांगत आहात. प्रत्यक्षात तो 381 आहे. या स्थितीत तुमचा आकडा योग्य ठरत नाही. उपाययोजना करण्याच्या सक्तीत ढिलाई दिली तर प्रदूषण पुन्हा अतीगंभीर अवस्थेत जाऊ शकते.

दिल्ली सरकारने येत्या 26 नोव्हेंबरपर्यंत प्रदूणाबाबत घातलेल्या बंधनांची न्यायालयाला माहिती दिली. रस्त्यांवरील धूळ कमी करण्यासाठी पाणी फवारणारी यंत्रे वाढवली आहेत. तसेच, सार्वजनिक वाहनांचा अधिकाधिक नागरिकांनी वापर करावा यासाठी डीटीसी व अन्य बसची संख्या वाढविण्यात आली आहे, असे दिल्ली सरकारने न्यायालयाला सांगितले. मोठमोठ्या वाहनतळांवरील दर ताशी दर वाढविण्यासारखेही उपाय सरकारच्या विचाराधीन आहे, असेही सांगण्यात आले.

शाळा, महाविद्यालये 29 नोव्हेंबरपासून सुरू

दिल्लीतील शाळा-महाविद्यालये येत्या 29 नव्हेंबरपासून पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रदूषणाची पातळी वाढल्याने दिल्ली सरकारने 21 नोव्हेंबरपासून शाळा बंद केल्या होत्या. आता हवेची गुणवत्ता सुधारत असल्याने सोमवारपासून शाळा पुन्हा सुरू करण्यात येतील, असे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचा वर्क फ्रॉम होमचा आदेशही 29 नोव्हेंबरापासून मागे घेण्यात येणार असल्याचे राय म्हणाले.