New Delhi : नागरिकत्व कायदा 1955 मधील कमल 6A च्या घटनात्मक वैधतेवर गुरूवारी सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. या कलमानुसार आसाम कराराला मान्यता देण्यात आली आहे. कोर्टात 4 विरुध्द 1 असा निकाल देण्यात आला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी कलम 6A ला संविधानिक ठरवण्याच्या विरोधात निकाल दिला.
1985 मध्ये तत्कालीन राजीव गांधी सरकार आणि ऑल आसाम स्टूड़ंट्स युनियनमध्ये आसाम करार झाला होता. युनियनने बांग्लादेशातून होत असलेल्या स्थलांतराविरोधात जवळपास सहा वर्षे आंदोलन केले होते. या कराराअंतर्गत 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांना नागरिकतेचे लाभ देण्यात आले होते. त्यासाठी नागरिकता कायद्यात 6A हे कलम टाकण्यात आले होते. या कलमानुसार आसाम कराराला संविधानिक आधार मिळाला होता.
कोर्टाच्या या निकालामुळे 1966 ते 1971 या कालावधीत बांग्लादेशातून आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांच्या नागरिकतेला कसलाही धोका असणार नाही. आकडेवारीनुसार आसामध्ये जवळपास 40 लाख बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. तर पश्चिम बंगालमध्ये ही संख्या 57 लाखांच्या जवळपास असल्याचे सांगतिले जाते.
कलम 6A विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये हे कलम असंविधानिक असल्याचे म्हटले होते. त्यावर निकाल देताना सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, आसाम करार हा अवैध स्थलांतरितांच्या समस्येवर राजकीय तोडगा होता. आणि कलम 6A हा कायदेशीर तोडगा होता. स्थानिक लोकांच्या सुरक्षेसोबतचा मानवी समस्यांना संतुलित करण्यासाठी हे कलम लागू करण्यात आले.
बांग्लादेशाच्या सीमेशी संलग्न असलेल्या इतर राज्यांपासून आसामला वेगळे करणे तर्कसंगत होते. कारण आसाममधील स्थानिकांच्या संख्येच्या तुलनेत स्थलांतरितांचा आकडा अधिक होता. करारातील 25 मार्च 1971 ही कटऑफ तारीखही तर्कसंगत होती. कारण त्यावेळी बांग्लादेश मुक्त युध्द संपले होते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.