सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाणीचा इशारा; राजधानीसह पाच राज्यांवर लॉकडाऊनचे ढग

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्रात (NCR) प्रदूषणाची (Air Pollution) समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. या विषारी हवेपासून बचावासाठी दिल्लीत अंशत: लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. पण त्यानंतरही प्रदुषणाची समस्या सुटणार नाही, असा सूर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे आता न्यायालयानेच दिल्ली व केंद्र सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली सरकारने आम्ही पूर्ण लॉकडाऊन करण्यासाठी तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयासमोर सादर केले आहे. तसेच यामध्ये सरकारने केवळ दिल्लीत लॉकडाऊन करून ही समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी संपूर्ण एनसीआरमध्ये लॉकडाऊनचा विचार करावा लागेल, असाही मुद्दा मांडला आहे. एनसीआरमध्ये संपूर्ण दिल्लीसह उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान व पंजाबमधील काही जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता दिल्लीपाठोपाठ लॉकडाऊनचे संकट या जिल्ह्यांवरही घोंघावू लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली व केंद्र सरकारला या राज्यांची तातडीने बैठक घेण्याचा आदेश दिला. ही बैठक आज किंवा उद्याच घेण्यास सांगितले आहे. बैठकीत या राज्यांचे मुख्य सचिव तसेच केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिशनचे पदाधिकारीही असतील. न्यायालयाने काही दिवसांसाठी या राज्यांमध्ये वर्क फ्रॉम होमचाही पर्याय सुचवला आहे.

बैठकीमध्ये ठोस उपाययोजना न सुचवल्यास ऑडिट करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिला. किती पैसा कुठे खर्च होतो, जाहिरातींवर किती खर्च केला जातो, याचे ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यासाठी आम्हाला भाग पाडू नका, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने दिल्लीतील प्रदुषणाचे प्रमुख कारण धूळच असल्याचे सांगितले आहे. त्यावर न्यायालयाने रस्त्यावरील धुळ, माती हटवण्यासाठी मशिन वाढविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, प्रदुषण कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने सर्व बांधकामांवर काही दिवसांसाठी बंदी घातली आहे. तसेच शाळांनाही सुट्टी जाहीर केली आहे. आता राज्यांच्या होणाऱ्या बैठकीत एनसीआरमधील जिल्हयांमध्येही लॉकडाऊनच्या पर्यायावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली सरकारने संपूर्ण लॉकडाऊनची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे आता केंद्र व इतर राज्य काय निर्णय घेणार यावर या जिल्ह्यांतील लॉकडाऊनचा निर्णय अवलंबून राहणार आहे. यावर आता न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होणार आहे.