Supreme Court: नियम मोडणाऱ्या वाहनांवरील दंड अर्थात चलानच्या वसुलीबाबत ठोस उपाययोजना करण्यावर सुप्रीम कोर्टानं भर दिला आहे. वसुलीसाठी वेगवेगळे पर्याय अर्थात तोडगा काढण्याचा विचारही कोर्टानं व्यक्त केला आहे. यामध्ये ज्याच्या वाहनावर दंड थकलेला आहे त्याच्या नावाच्या वीजबिलातून ही रक्कम वसूल केली जाण्याबाबतही सुप्रीम कोर्टानं भाष्य केल्यानं त्याची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे.
न्या. जे. बी. पारदीवाला यांनी म्हटलं की, केवळ ई-चलान लावणं पुरेसं नाही. पोलीस हजारो आणि लाखो ई-चलान लावू शकतात. पण खरा प्रश्न चलानवर लावलेल्या दंडाच्या वसुलीचा आहे. कोर्टाला माहिती दिली गेली की, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना ई-चलानमधून सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांची वसुली करायची आहे. यांपैकी आत्तापर्यंत सुमारे २५,००० कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
न्या. पारदीवाला यांनी म्हटलं की, "अधिकाऱ्यांना ग्राऊंड परिस्थिती लक्षात घेता काम करावं लागेल. ज्या वाहनांवर दंडाचे चलान आहेत, त्या वाहनांची नुतनीकरण नोंदणी आणि डुप्लिकेट प्रमाणपत्र देण्यापासून रोखण्यासारखी पावलं उचलावी लागतील. अशा वाहनांसाठी मालकी हक्कांमधील बदल करण्यासही स्थगिती द्यायला हवी. जोपर्यंत दंडाची वसुली होत नाही तोपर्यंत वाहनाचं फिटनेस सर्टिफिकेट दिलं जाऊ नये. अशा वहनांना परिवहन पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करणे आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सचं नुतनीकरण करण्यापसून रोखलं जाण्यासारखी पावलं उचलली जाऊ शकतात.
याशिवाय आधीपासूनच असलेला वाहन परवाना निलंबित करणे आणि वाहनाला पीयुसी प्रमाणपत्र न देण्याचा उपायही अवलंबता येऊ शकतो. खरंतर वाहनांची रँडम चेकिंग केली जावी आणि जर कोणत्या वाहनावरील चलान भरलेलं नसेल तर गरज पडल्यास वाहन जप्त करण्याची कारवाई देखील केली जावी. न्या. पारदीवाला यांनी म्हटलं की, देशात व्यवस्थेला प्रभावी बनवण्यासाठी ग्राऊंडवरील वास्तव पाहता मार्ग काढावा लागेल. पण वीजेच्या बिलाशी वाहनावरील चलान जोडण्याबाबत कोर्टानं एक सुचना म्हणून भाष्य केलं आहे. पण याला लागू करण्याचे कुठलेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत.
दरम्यान, कर्नाटकच्या एका कोर्टानं SBI चे माजी मुख्य व्यवस्थापकांना एका मृत ग्राहकाच्या खात्यात आणि बँकेच्या पैशातून ६१.५७ लाख रुपये काढण्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे. मैसूरच्या एका कोर्टानं चामुंडिपुरम शाखेचे माजीी व्यवस्थापक अनिरुद्ध वसंतराव कुलकर्णीलाला एक वर्षासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे. न्या. पारदीवाला यांनी म्हटलंकी, देशात व्यवस्था प्रभावी होण्यासाठी ग्राऊंडवर वास्तवावर तोडगा काढावा लागेत. पण वीज बिलात चलान जोडण्याचं विधान कोर्टाकडून एक सूचना म्हणून केली गेली आहे. याबाबत कुठलाही आदेश देण्यात आलेला नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.