Supriya Sule news : अमित शहांसोबतच्या बैठकीत काय ठरलं होतं? फेररचनेच्या मुद्द्यावर सुप्रिया सुळेंनी जाहीर केली भूमिका

Maharashtra Politics update : देशातील लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेचे सुधारित विधेयक संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशन केंद्र सरकारकडून मांडले जाणार असल्याची चर्चा आहे. मागील अधिवेशनात दोन तृतियांश खासदारांचा पाठिंबा न मिळाल्याने हे विधेयक पारित झाले नव्हते. आता विधेयकाच्या बाजूने विरोधी पक्षांना वळविण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जात आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत बुधवारी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. अद्याप नवे विधेयक आम्हाला मिळालेच नाही, असे सांगत त्या म्हणाल्या, नवे बिल आल्यानंतर त्यावर २४ तासांत विचार करून भूमिका घेतली जाईल. त्याआधी इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांशी चचर्चा करू.

नव्या विधेयकामध्ये काय असेल, फेररचनेची प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत चर्चा केली जाईल. त्यानंतरच त्याबाबत अधिकृत भूमिका घेतली जाईल. अद्याप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाने कोणतीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही, असे खासदार सुळे यांनी स्पष्ट केले. मागील अधिवेशनाधी अमित शाह, किरेन रिजिजू यांनी फेररचनेत सरसकट ५० टक्के जागा वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला होता. पण प्रत्यक्ष विधेयकात तसे काहीच नव्हते, असेही त्यांनी सांगितले.

माझ्यासह अरविंद सावंत आणि असदुद्दीने ओवेसी यांच्यासोबत शहा आणि रिजिजू यांनी स्वतंत्रपणे बैठक घेतली होती. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी या पक्षांसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली होती. बैठकीमध्ये त्यांनी सरसकट ५० टक्के जागा वाढण्याचा प्रस्ताव आणला जाईल, असे म्हटले होते. पण प्रत्यक्ष विधेयकात तसे काहीच नव्हते. शहांनी अधिवेशन सुरू असताना एक तास कामकाज बंद ठेऊन लगेच बदल करून असेही म्हटले होते. पण तसे काहीच झाले नसल्याचे सुळेंनी स्पष्ट केले.

फेररचना काळाची गरज असेल तर आम्ही चर्चेला तयार आहोत, असे स्पष्ट करून सुळे म्हणाल्या, फेररचनेत सरसकट ५० टक्के जागा वाढणार असतील तर विचार करू. इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांची चर्चा करून फेररचनेची प्रक्रिया कशी असेल, त्याची अंमलबजावणी कशी बोईल, यावर विचार केला जाईळ. त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

लोकसंख्येवर आधारित फेरचना झाल्यास दक्षिण भारतावर अन्याय होतो. त्याला आमच्या सर्वांचा विरोध आहे. त्यामुळे लोकसंख्येवर आधारित फेररचनेपेक्षा सरसकट ५० टक्के जागा वाढणार असतील तर प्रस्ताव व्यवहार्य होईल. डिलिमिटेशनबाबत अनेकांची वेगवेगळी मते आहेत. पक्षाने अद्याप यावर अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही.