मुकुल रॉय यांची आमदारकी धोक्यात; भाजप नेत्यानं गाठलं उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : आमदार मुकुल रॉय (Mukul Roy) यांनी काही दिवसांपूर्वीच भाजपला रामराम ठोकत तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) घरवापसी केली आहे. पण रॉय भाजपमध्ये असताना आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यामुळं त्यांची आमदारकी रद्द करावी, यासाठी भाजपचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) आता मैदानात उतरले आहेत.

सुवेंदू अधिकारींनी याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता. त्यावर आतापर्यंत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे सोमवारी सुवेंदू यांनी थेट कोलकता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत रॉय यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. त्यामुळे रॉय यांच्या आमदारकीवर आता टांगती तलवार आहे.

मुकुल रॉय यांनी भाजप सोडून तृणमूलमध्ये प्रवेश केला आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवावे. रॉय हे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले असून, नंतर ते तृणमूलमध्ये गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना आमदारपदी राहण्याचा अधिकार नाही, असं सुवेंदू यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. मुकुल रॉय हे भाजपच्या तिकिटावर कृष्णानगर उत्तर मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत.

मुकुल रॉय हे तृणमूल सोडून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये गेले होते. तिथे त्यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करण्यात आले होते. तर विधानसभेच्या निवडणुकीत ते निवडूण आल्यानंतर पुन्हा तृणमूलमध्ये दाखल झाले. त्यांच्याकडे सध्या पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीचीही जबाबदारी आहे. त्याविरोधात भाजपने आंदोलनही केलं होतं. या कमिटीचे अध्यक्ष विरोधी पक्षाकडं दिलं जातं, असं भाजपचं म्हणणं आहे.

सुवेंदू म्हणाले, आम्ही चार महिन्यांपासून विधानसभेत रॉय यांच्या आमदारकीविषयी निर्णय होईल याची वाट पाहत होतो. त्यांची आमदारकी रद्द व्हायला होती. पण त्यावर काहीच निर्णय झालेला नाही. आता रॉय यांची आमदारकी रद्द व्हावी यासाठी उच्च न्यायालयात गेलो आहोत. इतर राज्यांमध्ये पक्षांतरबंदी कायद्याचा वापर केला जातो. पण बंगालमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून हा कायदा अस्तित्वात नसल्यासारखा आहे. आता न्यायालयावर सर्वकाही अवलंबून आहे, असे सुवेंदू म्हणाले.