Tamil Nadu BJP news : तमिळनाडूत सत्तास्थापनेचा तिढा सुटण्याआधीच भाजपची मोठी घोषणा; विजय यांना दिलासा मिळणार?

Tamil Nadu government formation : तामिळनाडूतील राजकीय घडामोडींनी संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतले आहे. सर्वाधिक जागा मिळून टीव्हीकेचे प्रमुख विजय यांना सत्तास्थापन करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. छोट्या पक्षांना त्यांनी साद घातली आहे. दुसरीकडे डीएमके आणि एआयएडीएमके या दोन पारंपरिक राजकीय शत्रू असलेल्या पक्षांनी एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी भाजप असल्याची टीकाही होत आहे.

तमिळनाडूमध्ये भाजपचा केवळ एकच उमेदवार विजयी झाला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष सत्तास्थापनेत भाजपची कसलीही भूमिका नसेल. मात्र, एआयडीएमके पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएतून बाहेर पडणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आल्यानंतर भाजपनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कुणालाही मतदान करणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.

तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पक्षाने निवडणुकीचा निकाल स्वीकारला आहे. तामिळनाडूच्या जनतेने दिलेला कौल आम्हाला मान्य असून आम्ही त्याचा आदर करतो. जनतेने भाजपला सरकार स्थापन करण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे नवे सरकार स्थापन करण्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेत भाजप स्वतःला जोडून घेऊ इच्छित नाही, असे नागेंद्रन यांनी स्पष्ट केले आहे.

तामिळनाडू भाजप सरकार स्थापनेच्या कोणत्याही प्रक्रियेत थेट सहभागी होणार नाही, असे सांगतानाच नागेंद्रन यांनी अशा प्रयत्नांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणत्याही पक्षाला आम्ही मतदान किंवा पाठिंबा देणार नाही, अशी मोठी घोषणाही केली आहे. भाजपच्या या भूमिकेमुळे एआयएडीएमकेचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चाही आता सुरू झाली आहे. विजय यांना विधानसभेत बहुमत सिध्द करण्याची वेळ आल्यास आणि भाजपच्या एका आमदाराने मतदानात सहभाग न घेतल्यास बहुमताची मॅजिक फिगर कमी होईल. असे झाल्यास विजय यांना दिलासा मिळू शकतो.

दरम्यान, राज्यपालांकडून विजय यांना बहुमताची जुळवाजुळव करण्यासाठी १० मेपर्यंत मुदत दिली जाऊ शकते. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. तसेच या कालावधी डीएमके आणि एआयडीएमकेकडून सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात आल्यास आणि त्यांच्याकडे बहुमतासाठी आवश्यक ११८ आमदार असल्यास राज्यपाल त्यांना आमंत्रित करू शकतात.