Tamil Nadu SEP : तामिळनाडू सरकारनं जाहीर केलं 'द्विभाषा' शैक्षणिक धोरण! NEPला थेट आव्हान; 'या' कमिटीनं दिला हिरवा कंदील

Tamil Nadu SEP : तामिळनाडू सरकारनं आज आपलं शालेय शिक्षण धोरण जाहीर केलं. यामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील त्रिभाषा सूत्राला वगळून द्विभाषा सुत्राचीच अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळं मोठ्या वादानंतर अखेर तामिळनाडू सरकारनं केंद्राच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. विशेष म्हणजे तामिळनाडू सरकारनं नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या कमिटीनं या द्विभाषा सुत्राला हिंरवा कंदील दाखवला आहे.

निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी

हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश डी. मुरुगेसन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तामिळनाडू सरकारची SEP तयार करण्यात आली आहे. या समितीनं आपला अहवाल २०२४ मध्येच सरकारला सुपूर्द केला होता पण हा अहवाल अद्याप जाहीर करण्यात आणि अंमलात आणलेला नव्हता.

दरम्यान, केंद्र सरकारनं तयार केलेलं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अर्थात NEP याला तामिळनाडूच्या डीएमके सरकारनं सातत्यानं विरोध केला आहे. हे शैक्षणिक धोरण हे सामाजिक न्यायाच्याविरोधात असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच हिंदी भाषेला राज्यावर थोपवण्याचा डाव यातून आखला गेलेला असल्याचा आरोपही केला आहे. त्यामुळं तामिळनाडू राज्यानं NEP लागू करण्याला विरोध केला होता.

केंद्रानं अडवला निधी

दरम्यान, मे महिन्यात तामिळनाडू सरकारनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यात सरकारनं म्हटलं होतं की, केंद्रानं राज्याचा २२०० कोटींचा फंड थांबवून ठेवला आहे. कारण राज्यानं NEP राबवण्याला विरोध केला आहे. त्यामुळं कोर्टानं हे जाहीर करावं की, NEP 2020 हा केंद्राचा कायदा आणि पीएमश्री शाळांच्या योजना या राज्यांना बंधनकारक नाहीत. ज्या राज्यांना मान्य असतील त्यांनीच त्या लागू कराव्यात.

दोनच भाषा शिकवल्या जाणार

तामिळनाडूत NEP विरोधातील संघर्षानंतर आता अखेर सरकारनं शैक्षणिक धोरण लागू केलं आहे. यात मुलांना पहिलीपासून केवळ दोनच भाषा शिकवल्या जाणार आहेत. यामध्ये राज्यभाषा तमिळ आणि दुसरी भाषा इंग्रजी. याशिवाय तिसरी भाषा सरकारी धोरण म्हणून शिकवली जाणार नाही. महाराष्ट्रात देखील याच पद्धतीचा संघर्ष सुरु आहे. पण महाराष्ट्रातील भाजपप्रणित महायुतीचं सरकार त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यावर ठाम आहे.