सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीमध्ये पुन्हा ट्विस्ट; ठाकरे गटांच्या मागणीवर सरन्यायाधीशांची महत्त्वाची टिप्पणी

Maharashtra Politics News : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली आहे. मात्र, या संत्ता संघर्षाच्या सुनावणीमध्ये पुन्हा एकदा नवा ट्वीस्ट आला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी सात सदस्यीय खंडपीठासमोर करण्याची मागणी केली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी 10 जानेवारी 2023 ला होणार आहे. मात्र, ही सुनावणीदेखील प्रकरणाच्या निर्देशासाठी असणार असल्याचे स्पष्ट झाले. सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून केवळ एका मुद्यांवर करण्यात आली आहे. त्यामुळे सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीला आणखी वेळ लागण्याची शक्यता आहे.

पक्षांतर बंदी कायदा आणि इतर घटनात्मक बाबींचा कस या प्रकरणाच्यानिमित्ताने लागणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठा समोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी कोणत्या मुद्यांवर युक्तिवाद होणार या संदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे हे एकत्रितपणे सादर करण्याचे निर्देश घटनापीठाने दिले होते. दोन्ही बाजूंने अजून बऱ्याच गोष्टीवर एकमत झालेले नसल्याचे चित्र आजच्या सुनावणीत पाह्यला मिळाले.

आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. घटनापीठाने 2016 मध्ये सुनावलेल्या नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष या प्रकरणातील निकालाची योग्यता ठरवण्यासाठी ही मागणी केली आहे.

2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तेव्हा ते अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाहीत. घटनापीठाकडे सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सोपवण्यात आले तेव्हा नबाम रेबिया या खटल्यातील निकालाच्या मुद्याचा समावेश होता.

सिब्बल यांनी म्हटले की, विधानसभा अध्यक्ष हटवण्याबाबत नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल हा चुकीचा असल्याचे आम्ही खंडपीठाला पटवून दिल्यास या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर करावी. हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही हे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ ठरवणार आहे. सिब्बल यांच्या या मुद्यावर युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.

सिब्बल यांनी या मुद्द्यावर प्राथमिक सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंना या मुद्द्यावर थोडक्यात आपले म्हणणे लेखी मांडण्याची सूचना केली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाचे वकील अॅड. नीरज किशन कौल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपालांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सिब्बल यांच्या या मुद्यावर आपले लेखी म्हणणे मांडण्यास सहमती दर्शवली. त्यामुळे आता सत्ता संघर्षाचे प्रकरण पुन्हा एकदा लांबवणीवर जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे.