मोदी सरकारला 'सर्वोच्च' झटका; हेरगिरीच्या चौकशीसाठी न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली : पेगॅसस हेरगिरी (Pegasus Row) प्रकरणामध्ये मोदी सरकारला बुधवारी मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमली असून ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. या प्रकरणावरून देशभर वादळ उठले होते. विरोधकांकडून दररोज संसदेचे कामकाज बंद पाडले जात होते.

पेगॅसस हेरगिरीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर यातील काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्रपणे करण्याची मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला निकाल सुनावला. न्यायालयाने आपल्या निकालमध्ये तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रविंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. अलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय हे दोघे या समितीमध्ये असतील. न्यायालयाने या समितीला पेगॅसस प्रकरणाबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून पुढील आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ही समिती या प्रकरणातील सत्य बाहेर आणेल, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.

पावसाळी संसद अधिवेशनच्या आदल्यादिवशी स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशभरातील नामांकित पत्रकारांचे फोन हॅक करून त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर या संभावित यादीत खुद्द माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह आणखी एका केंद्रीय मंत्री, तसेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर, तृणमुलचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी, स्मृती इराणी व वसुंधरा राजे यांचे निकटवर्ती यांच्यासह काही उद्योजकांचाही समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

इस्राईलमधील ‘एनएसओ ग्रुप’ कंपनीने पेगॅसिस स्पायवेअर तयार केला आहे. पॅरिस येथील ‘फॉर्बिडन स्टोरीज’ आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थांनी ही बाब उघडकीस आणत ५० हजार मोबाईल क्रमांकाची यादीच तयार केली. ही माहिती त्यांनी जगभरातील इतर १६ वृत्तसंस्थांना दिली. या यादीनुसार शोध घेतल्यानंतर ५० देशांमधील एक हजारांहून अधिक जणांवर पाळत ठेवल्याबाबतचे पुरावे मिळाले. ‘एनएसओ’ने ज्यांना हे स्पायवेअर विकले होते, त्यांच्याकडूनच पाळत ठेवण्याचा प्रकार घडला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'इस्त्राईलमधील कंपनीशी मागील तीन वर्षांत कोणताही व्यवहार करण्यात आलेला नाही, असा खुलासा संरक्षण मंत्रालयानं केला आहे. मात्र, गृह विभाग व माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने याबाबत माहिती दिली नाही.' संरक्षण मंत्रालयानं खुलासा केला असला तरी गृह व आयटी विभागाने माहिती न दिल्यानं पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबत संसदेत माहिती देण्यात आलेली नसल्यानं या प्रकरणातील गोंधळ व संभ्रम वाढत चालला आहे.