Supreme Court News : न्यायालयाचा निकाल पक्षीय राजकारणाला शिस्त लावणारा; पक्षांतर करताना आता १० वेळा विचार करावा लागेल

SC Final Decision Shiv Sena Controversy : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा बहुप्रतिक्षित निकाल आज (ता. ११) जाहीर झाला. हा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी वाचून दाखवला. यामध्ये सरन्यायाधीशांनी अनेक मुद्दे मांडले. हा निकाल पुढील काळात पक्षीय राजकारणाला शिस्त लावणारा आहे. कारण यामध्ये अनेक बाबींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

नबम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी इथे लागू होतात की नाही याचा निर्णय सात सदस्यीय खंडपीठाकडे न्यायालयाने पाठवला आहे. त्यामुळे अध्यक्षावर अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात अनेक बाबी स्पष्ट होणार आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालयाने हस्तक्षेप करुन नये हे पुन्हा एकदा खंडपीठाने स्पष्ट केले. आमदारांना अपात्रतेसंदर्भातली नोटीस बजावलेली असतानाही सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून राहणार नसल्याचेही न्यायालयाने नमुद केले.

यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, विधिमंडळ पक्ष नाहीतर राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करतो. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणे किंवा अनुपस्थित राहाणे याचे आदेश राजकीय पक्ष देत असतो, विधिमंडळ पक्ष देत नाही. त्यामुळे येथून पुढे राजकीय पक्षाशिवाय कुणालाही प्रतोदाची नियुक्ती करता येणार नाही. हा अधिकार पक्षाचा असतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

विधानसभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. पक्षफुटीनंतर आमदारांना अपात्रतेचे संरक्षण मिळण्याची सूट या प्रकरणात नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे, हे ठरवून त्यावर आधारीत अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्याचा आहे. निर्णय घेताना दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा संदर्भ घ्यावा, जिथे दोन किंवा अधिक गट संबंधित राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतील, असे म्हटल्यामुळे कोणत्याही पक्षातील मोठा गट जरी बाहेर पडला तरी त्यांना मुळ पक्षावर दावा करता येणार नाही.

राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray) देणे हे बेकायदेशीर होते. त्यांच्यासमोर कोणतेही सबळ पुरावे नव्हते. यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारावर न्यायालयाने भाष्य केले. कोणत्याही सरकारला बहुमत चाचणीचे आदेश देताना राज्यपालांना सबळ पुरावे समोर ठेवावे लागतील आणि त्या आधारावर निर्णय द्यावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय पुढील काळात महात्त्वाचा ठरणार आहे. पुढील कोणत्याही राजकीय खटल्यामध्ये निर्णय देताना महाराष्ट्राच्या प्रकरणचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पक्ष फुटीसाठी चाप बसू शकतो.