Supreme Court Live : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ९ मुख्य भाग; सरन्यायाधीश चंद्रचूड काय म्हणाले...

SC Final Decision Shiv Sena Controversy : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुप्रतिशीत निकाल आज (ता. ११) जाहीर झाला. हा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी वाचून दाखवला. यामध्ये सरन्यायधीश यांनी ९ महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ते मुद्दे खाली प्रमाणे आहेत.

1. नबम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी इथे लागू होतात की नाही याचा निर्णय सात सदस्यीय खंडपीठाडे न्यायालयाने पाठवला आहे.

2. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

3. अपात्रतेसंदर्भातली नोटीस बजावलेली असतानाही आमदार सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतो. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून राहणार नाही.

4. विधिमंडळ पक्ष नसून राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करतो. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणे किंवा अनुपस्थित राहाणे याचे आदेश राजकीय पक्ष देत असतो. विधिमंडळ पक्ष देत नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना मान्यता देणे हे बेकायदेशीर होते.

5. विधानसभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

6. यासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सर्वाधिक लागू होणाऱ्या पद्धतीनुसार निर्णय घ्यायला हवा, असेही निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

7. पक्षफुटीनंतर आमदारांना अपात्रतेसं संरक्षण मिळण्याची सूट या प्रकरणात नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे, हे ठरवून त्यावर आधारीत अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्याचा आहे. निर्णय घेताना दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा संदर्भ घ्यावा, जिथे दोन किंवा अधिक गट संबंधित राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतील.

8. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणे हे बेकायदेशीर होते. त्यांच्यासमोर कोणतेही सबळ पुरावे नव्हते. मात्र, उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा.

9. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या (BJP) पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना (Eknath Shinde) सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांना निर्णय योग्य ठरतो, असेही न्यायालायने म्हटले.