CIJ Dhananjay Chandrachud : सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्य सरकारला फटकारले; 10 लाखांचा दंड अन्...

Supreme Court on Mumbai Metro : मुंबईतील आरे कॉलनीतील झाडे तोडल्याप्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. आम्ही तुम्हाला ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली, तरी देखील मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (MMRC) वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाऊन न्यायालयाचा अवमान केला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून आणखी झाडे तोडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मुंबई मेट्रोला 10 लाखांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम मुख्य वनसंरक्षकांकडे जमा करण्याचे आदेशही दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रोला 15 मार्च 2023 च्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश दिले.

मुंबईतील (Mumbai) आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्याच्या परवानगीवरून न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कोर्टाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणाले की, 84 झाडे तोडण्याची परवानगी असताना तुम्ही 185 झाडे तोडण्याच्या उद्देशाने वृक्ष प्राधिकरणाकडे गेला होतात. असे करून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) न्यायालयाचा अवमान केल्याचे म्हटले आहे.

न्यायालय म्हटले की, तुम्हाला गरज होती तेव्हा आम्ही परवानगी दिली होती. तुम्ही आणखी झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे गेलात. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CIJ Dhananjay Chandrachud) म्हणाले की, आम्ही 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. तुम्हाला आणखी झाडे तोडायची होती तर तुम्ही आमच्याकडे योग्य कारणे आणि सूचना घेऊन यायला हवे होते, पण तुम्ही वृक्ष प्राधिकरणाकडे गेले.

या कामासाठी एमएमआरसीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले जाऊ शकते, हे न्यायालयाच्या अवमानाचे गंभीर प्रकरण आहे. दरम्यान, न्यायालयाची भूमिका पाहून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी माफी मागितली आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे मान्य केले.