MP News : भारताची लोकसंख्या वाढीमुळे तिसरे मुलं असले तर सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असा नियम अनेक राज्य सरकारांनी केला आहे. मात्र, 25 वर्षापूर्वी तयार केलेल्या या नियमात मध्य प्रदेश सरकारने बदल केला आहे. आता तिसरे मुलं असलेल्या उमेदवाराला देखील सरकारी नोकरी मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी 25 वर्षापूर्वीच्या नियमात बदल केला आहे. यापूर्वी 2016 मध्ये राजस्थान तर, 2017 मध्ये छत्तीसगड राज्य सरकारने या नियमात बदल करत तिसरे अपत्य असले तरी सरकारी नोकरीत मिळण्याचा मार्ग अवलंबला होता.
मध्य प्रदेश सरकारने 2001 मध्ये नियम करत दोन पेक्षा अधिक मुलं असल्यास त्या उमेदवाराला सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी अपात्र ठरवले होते. तब्बल 25 वर्ष हा नियम लागू होता. सरकारी नोकरीत असताना देखील तिसरे अपात्य झाले तर त्या कर्मचाऱ्याला निलंबित केले जात होते. मात्र, आता या नियमात बदल करण्यात आला आहे. या विषयीचा निर्णय 10 जूनला मोहन यादव सरकारने घेतला.
महाराष्ट्रात देखील या संदर्भात 2005 मध्ये नियम करण्यात आला आहे. हा नियम 28 मार्च 2005 मध्ये हा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रथम श्रेणी ते चतुर्थ श्रेणीच्या सरकारी नोकरीसाठी दोन पक्षा अधिक मुलं असतील तर त्यांना अपात्र ठरवले जाईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.