Pawanraje Nimbalkar Case : माफीचा साक्षीदार स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी... पवनराजे खून खटल्यात उज्ज्वल निकम यांचे मोठे भाष्य

Pawanraje Nimbalkar Case : राजकीयदृष्ट्या बहुचर्चित पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा निकाल आज देण्यात आला. तब्बल 20 वर्षांनी या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने दिला. निकाल वाचनाला माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील आणि खासदार ओमराजे निंबाळकर आपल्या कुटुंबियांसोबत कोर्टात हजर होते. पवनराजे निंबाळकर खून खटल्यात पुराव्याअभावी पद्यसिंह पाटील यांच्यासह इतर आरोपींची मुंबई सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.

कोर्टाने निकालाचे वाचन केले. त्यात माफीचा साक्षीदाराने वारंवार जबाब बदलला हे महत्त्वाचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. दरम्यान या खटल्यातील निकालानंतर जेष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना यासंदर्भात भाष्य केलं.

उज्ज्वल निकम म्हणाले की, या खटल्यामध्ये माफीच्या साक्षीदारावरती न्यायालयाने विश्वास ठेवला नाही, असे सकृत दर्शनी दिसत आहे. कायदा असे सांगतो की, माफीचा साक्षीदार असेल तर त्यात भक्कम पुरावा लागतो. पण याचा अर्थ असा आहे की, सरकारी पक्षाची कुठं चुक झाली का? की पुरावे व्यवस्थित नव्हते. कारण ज्या न्यायाधिशांसमोर खटला चालला त्यांचा इतिहास चांगला आहे. त्यामुळे संपूर्ण खटल्याचे निकालपत्र वाचल्यानंतरच या संपूर्ण प्रकरणाचं मूल्यमापन करता येईल.

सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवरती देखील न्यायालयाकडून टिप्पणी करण्यात आली त्यावर विचारले असता, निकम म्हणाले, सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवरती न्यायालयाने नेमकी काय टीका केली, हे बघायला पाहीजे. कारण मी यापूर्वी काही खटल्यांमध्ये सीबीआयसोबत काम केलेले आहे.

सीबीआयचे एक वैशिष्ट्यं असं असतं की, CBI ला प्रत्येक गोष्टीत दिल्लीची परवानगी लागते. साधरण राज्य पोलिस ज्यावेळी तपास करतात त्यावेळी अशी पद्धत नसते. सीबीआयचे महत्त्व अजूनही चांगले आहे. तरीही या खटल्यात दोषींची निर्दोष सुटका होते, याचाच अर्थ तपासात काही उणिवा राहिल्या आहेत का, राहिल्या असतील तर त्या कोणत्या आहेत हे पाहणं महत्त्वाचं असल्याचं उज्वल निकम यांनी म्हटलं.

निकाल पत्राचे वाचन केल्याशिवाय सीबीआय सारख्या स्वायत्त संस्थेबाबत मी काही बोलणार नाही. परंतु एक गोष्ट निश्चिक आहे की, सीबीआय या देशातील प्रिमियर तपास यंत्रणा म्हणून समजली जाते. असे असतानाही सीबीआय बाबत न्यायालयाने टिप्पणी केली असेल तर ती सीबीआयने गांभीर्याने घेतली पाहीजे. भविष्यकाळात लोकांच्या विश्वासाला सीबीआय कसे पात्र राहील हे देखील सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी बघायला हवं अस मत उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं.

माफीचा साक्षीदार हा खोटं बोलतो ....मी अनेक तसे खटले चालवले आहेत. परंतु माफीचा साक्षीदार हा खोटं बोलतो की खरं बोलतो हे बघण्याचा अधिकार पहिल्यांदा सरकारी वकिलांचा असतो. सरकारी वकिलाला जर माफीचा साक्षीदार खोटं बोलतो असे वाटत असेल तर तो ती साक्ष रद्द करू शकतो. विशेषत: गुलशन कुमार खून खटल्यात माफीचा साक्षीदार उलटला होता. त्यामुळे मी त्याची माफी रद्द केली होती. हा अधिकार फक्त सरकारी वकिलाला असतो, न्यायालयाला नाही.

या केसमध्ये माफीच्या साक्षीदाराची माफी संबंधित सरकारी वकिलाने रद्द केली का, हे देखील पाहावे लागेल. माफीचा साक्षीदार ही एक संवेदनशील बाब आहे. संबंधित सरकारी वकिलाने त्याविषयी काय काळजी घेतली हे पाहावे लागेल. कारण माफीचा साक्षीदार हा स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी इतरांना गोवत असतो. त्यामुळे माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष न्यायालय ज्यावेळेला विचारात घेत असतं त्यावेळेला तो खरे बोलत आहे की नाही हे तपाण्यासाठी पुष्टीदायक पुरावा तपासला जातो. या खटल्यात तसं झालेले दिसत नाही, असे मोठे भाष्य जेष्ठ कायदेतज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी केले.