'ईडी'च्या प्रमुखांमुळे मोदी सरकारच आलं अडचणीत

कोलकता : पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) भाजपला (BJP) धूळ चारून तृणमूल काँग्रेसची (TMC) पुन्हा सत्ता आली आहे. तृणमूलच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) या पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्या सातत्याने केंद्रातील भाजप सरकारला आव्हान देत आहेत. आता त्यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला अडचणीत आणले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि सक्त वसुली संचालनालय (ED) यांच्याविरोधात तृणमूलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ईडीचे संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना केंद्र सरकारने कालच दोन वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकार अडचणीत आले आहे. केंद्र सरकारने सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा अध्यादेश काढला आहे. यानुसार सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सलग तीन वर्षे कार्यकाळ वाढवून देता येणार आहे. यामुळे अप्रत्यक्षपणे सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे.

केंद्र सरकार आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना पाच वर्षे या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या प्रमुखपदी नेमू शकणार आहे. दरम्यान, ईडीचे संचालक संजयकुमार मिश्रा आज निवृत्त होणार होते परंतु, त्यांनाही दोन वर्षांची मुदतवाढ कालच देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचा दावा महुआ मोईत्रा यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्रा यांना कार्यकाळ वाढवू नये, असा आदेश दिला होता. परंतु, सरकारने याचे उल्लंघन केले आहे. मिश्रा हे त्यांच्या मालकांसाठी कोणते घाणेरडे काम करीत आहेत की त्यांना हटवणे शक्य झाले नाही.

केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विरुद्ध हा अध्यादेश आहे. निष्पक्ष तपास आणि निष्पक्ष खटला चालवण्याच्या मूळ तत्वांना हरताळ फासणारा हा अध्यादेश आहे. समानता आणि जगण्याच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाराही हा अध्यादेश आहे, असे मोईत्रा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

विधानसभेत ईडी, सीबीआय विरोधात हक्कभंग

दरम्यान, नारद स्टिंग प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीविना तीन विद्यमान आमदारांना अटक केल्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. तृणमूलचे मंत्री तपस रॉय यांनी हा प्रस्ताव मांडला. ते म्हणाले की, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा आणि सुब्रत मुखर्जा यांना सीबीआयने अटक केली होती. परंतु, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. ईडीने या तिघांवर आरोपपत्र दाखल केले होते.