संसदेतून निलंबन झालं अन् खासदार म्हणाल्या, मला खूप आनंद झालाय!

नवी दिल्ली : संसदेच्या (Parliament) हिवाळी अधिवेशनाची (Winter Session) सुरूवातच वादळी ठरली आहे. मागील अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलेल्या राज्यसभेच्या 12 सदस्यांना या अधिवेशन काळासाठी निलंबित करून मोदी सरकारने विरोधकांना मोठा धक्का दिला. यामुळे हे 12 खासदार या अधिवेशनाला मुकले आहेत. यात तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदार शांता छेत्री (Shanta Chhetri) यांचा समावेश आहे. त्यांनी निलंबनाबद्दल खूप आनंदी असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी (ता. 11 ऑगस्ट) झालेल्या गोंधळप्रकरणी निलंबित खासदारांमध्ये शांता छेत्री यांचा समावेश होता. आता त्यांना चालू अधिवेशनातूनही निलंबित करण्यात आले आहे. मोदी सरकारकडून विरोधकांची मुस्कटदाबी सुरू आहे, असा आरोप केला जात आहे. सरकार हुकूमशाही प्रवृत्तीने निर्णय घेत आहे. मागील अधिवेशनात झालेल्या गोंधळाबद्दल चालू अधिवेशनात 12 खासदारांना निलंबित करणे चुकीचे आहे, अशी टीका विरोधक करीत आहेत.

याबद्दल बोलताना शांता छेत्री म्हणाल्या की, विरोधकांना माहिती न देता सरकारने अचानक हा निर्णय घेतला आहे. मी तृणमूल काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जींची सैनिक आहे. मी जनतेसाठी काम करीत आहे. देशाच्या हितासाठी आंदोलन केले म्हणून त्यांनी मला निलंबित केले. याबद्दल मला खूप आनंद झाला आहे. जनतेला ही हुकूमशाही कळते.

सभागृहात बेशिस्त वर्तनाचे कारण देत 12 खासदारांचे निलंबन चालू अधिवेशनात कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यांना आता अधिवेशन संपेपर्यंत कामकाजात सहभाग घेता येणार नाही. या बारा जणांमध्ये शिवेसेनेचे खासदार अनिल देसाई व प्रियांका चतुर्वेदी यांचाही समावेश आहे. तसेच काँग्रेसचे सहा, तृणमूल काँग्रेसचे दोन आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रत्येकी एका खासदाराचा समावेश आहे.

पावसाळी अधिवेशनादरम्यान शेवटच्या दिवशी राज्यसभेत मोठा गदारोळ झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट केंद्र सरकारवर आरोप करत बाहेरून सभागृहात 40 हून अधिक जणांना आणल्याचा व महिला खासदारांवर हल्ला केल्याचा आरोप केला होता. राज्यसभेत विमा विधेयक सादर केल्यानंतर त्यावरील चर्चेदरम्यान हा गोंधळ झाला होता.

मागील अधिवेशनात झालेल्या गोंधळातील खासदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव आधीपासून विचाराधीन होता. त्यावर सोमवारी शिक्कामोर्तब करत बारा जणांना निलंबित करण्यात आले. दरम्यान, मागील अधिवेशनात झालेला गोंधळ या अधिवेशनात होऊ नये, याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सकाळीच विरोधकांना आवाहन केले आहे. पण कृषी कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकांवर चर्चा न झाल्याने विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं.