गुजरात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका; 'साबरमती' फाईल पुन्हा उघडणार

नवी दिल्ली : गुजरातमधील साबरमती आश्रमाच्या (Sabarmati Ashram) पुनर्विकासाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात (Gujrat) सरकारला झटका देत पुनर्विकासाच्या विरोधातील याचिकेवर पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयात नव्याने सुनावणी होणार आहे. महात्मा गांधींचे (Mahatma Gandhi) पणतू तुषार गांधी (Tushar Gandhi) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

गुजरात (Gujart) सरकारकडून साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजनेअंतर्गत या आश्रमाचा कायापालट केला जात आहे. त्याविरोधात तुषार गांधी यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने मागील वर्षी ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी अंतिम सुनावणी झाली असून न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत पुन्हा सुनावणी घेण्यास सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाशीध सुर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाले. या याचिकेच्या सुनावणीवर उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला म्हणणं मांडण्यासही सांगितलं नाही. त्यामुळे या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी व्हायला हवी. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत निर्णय द्यावा. आम्ही या प्रकरणातील गुणदोषांवर भाष्य करत नाही. पण गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय द्यावा, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितले की, 'हे प्रकरण ट्रस्टशी संबंधित असल्याने विश्वस्तांचे म्हणणे ऐकून घेणे गरजेचे आहे. आजच्या स्थितीत महात्मा गांधी यांचा वारसा टिकवण्याचे ट्रस्टचे काम आहे.' त्यावर गुजरात सरकारकडून सांगण्यात आले की, ट्रस्टच्या भूमिकांबाबत सरकार पूर्णपणे जागरूक आहे. पण उच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी. सरकारकडून दोन आठवड्यात उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली जाईल. उच्च न्यायालयाने या याचिकेची सुनावणी प्राधान्याने घ्यावी, असं सॉलिसिटर जनतर तुषार मेहता यांनी गुजरात सरकारची बाजू मांडताना सांगितले.

तुषार गांधी यांचा विरोध का?

सरकारच्या योजनेमुळे आश्रमाच्या भौतिक रचनेत बदल केला जाणार आहे. त्यामुळे त्याचे प्राचीन सौंदर्यच नष्ट होईल. 2019 मध्ये गुजरात सरकारने या आश्रमाच्या पुनर्विकासाबाबत स्पष्ट केलं होतं. याअंतर्गत जागतिक स्तराचे संग्रहालय आणि पर्यटन स्थळ बनविले जाईल, असं सांगितलं होतं. अनेक बदल होण्याची भीती असल्याने महात्मा गांधींच्या विचारधारेला मुर्त रुप देणाऱ्या अनेक गोष्टी नष्ट होतील, असं गांधी यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. अहमदाबादमधील या आश्रमात महात्मा गांधींचे अनेक वर्ष वास्तव्य होतं.