सर्वोच्च न्यायालयाकडून ठाकरे सरकारला सात दिवसांत दुसरा धक्का

न्यायालयानं राज्य सरकारची देशमुख प्रकरणात सीबीआय चौकशीला विरोध करणारी याचिका फेटाळली आहे.
Supreme Court
Supreme CourtSarkarnama
Published on
Updated on

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह (Param Bir Singh) यांच्यावरील गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडे (CBI) हस्तांतरित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र पोलिसांना नुकताच दिला आहे. त्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयानं राज्य सरकारची देशमुख प्रकरणात सीबीआय चौकशीला विरोध करणारी याचिका फेटाळली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आधीच सरकारची ही मागणी फेटाळली होती. या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे ठाकरे सरकारला धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) प्रकरणात सीबीआय चौकशीला विरोध केला होता. सीबीआयचे सध्याचे संचालक सुबोधकुमार जैस्वाल आहेत. देशमुख गृहमंत्री असताना जैस्वाल हे राज्याचे पोलीस महासंचालक होते. पोलिसांच्या बदल्यांच्या प्रक्रियेतही त्यांचा सहभाग होता. त्यामुळे सरकारने सीबीआय चौकशीला विरोध केला होता.

Supreme Court
महाडिकांविषयी भाजपमध्ये नाराजी; 'स्त्रीने शत्रू तुडवला' म्हणत चित्रा वाघही भडकल्या

सीबीआयने खंडणीच्या प्रकरणात देशमुखांवर मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने एफआयआरमधील बदल्या आणि पोस्टिंगचे मुद्दे वगळण्याची मागणी न्यायालयात केली होती. याबाबती न्यायालयाच्या निगराणीखाली सीआयटी चौकशी करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. पण याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारला दणका बसला आहे.

परमबीरसिंह यांच्याविरोधातील गुन्हायांचा तपासही सीबीआयकडे

परमबीरसिंह यांच्यावर खंडणीसह विविध प्रकरणांमध्ये पाच फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्यांचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडून केला जात आहे. हे गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी परमबीरसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. राज्य सरकारकडून सूड भावनेने गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्याची योग्य प्रकारे चौकशी होणार नाही, अशी बाजू परमबीरसिंह यांनी न्यायालयात मांडली होती.

Supreme Court
जे कायदेशीर ते होईल! फडणवीसांनी सांगितले उकेंवरील कारवाईचे कारण...

सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीरसिंह यांची ही मागणी मान्य केली आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला याबाबतचे आदेश दिले आहेत. पुढील आठवडाभरात पोलिसांनी सीबीआयकडे हा तपास वर्ग करावा, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. तसेच यापुढे त्यांच्यावर दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपासही सीबीआयकडे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच याबाबत सर्वप्रकारचे सहकार्य करावे, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे परमबीरसिंह यांना दिलासा मिळाला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com