UCC Bill Uttarakhand : अखेर उत्तराखंडमध्ये 'समान नागरी कायदा' मंजूर; काय होणार बदल?

Uttarakhand News : उत्तराखंड राज्यात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारने सिव्हिल कोड बिल (UCC) म्हणजेच समान नागरी कायदा विधेयक विधानसभेच्या अधिवेशनात अखेर मंजूर केले आहे. यूसीसी विधेयक काल मंगळवारी सभागृहात मांडण्यात आले होते. दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर आज राज्य सरकारने यूसीसी विधेयक बहुमताने मंजूर केले. दरम्यान, भाजप आणि काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये सभागृहात चर्चेदरम्यान जोरदार घमासान घडून आले होते. अखेर बहुमताने यूसीसी विधेयक मंजूर झाले.

उत्तराखंड विधानसभेत आज तिसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरू होताच काँग्रेसच्या आमदारांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. यूसीसी विधेयकावर सुधारणा आणि शिफारशी मागवूनही, हे विधेयक विधानसभा समितीकडे पाठवण्याची मागणी करण्यात आली. (Latest Marathi News)

काल मंगळवारी जेव्हा हे विधेयक मांडले गेले तेव्हा विधिमंडळ सभागृहात 'वंदे मातरम' आणि 'जय श्रीराम'च्या घोषणा घुमल्या होत्या. विधानसभा अध्यक्ष रितू खंडुरी यांनी चर्चेसाठी या विधेयकाला दिलेल्या मंजुरीनंतर मुख्यमंत्री धामी यांनी हे विधेयक मांडले होते. त्यामुळे उत्साहित होऊन भाजप आमदारांनी वंदे मातरम आणि जय श्रीरामच्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली.

विधेयक मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींकडे जाणार -

विधानसभेच्या अध्यक्ष रितू खंडुरी म्हणाले, "उत्तराखंड विधानसभेत यूसीसी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर ते प्रथम राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल आणि त्यानंतर राज्यपालांकडून हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे शिफारसीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच उत्तराखंडमध्ये हे विधेयक लागू होऊन, या कायद्याची अंमलबजावणी होईल.

मुख्यमंत्री धामींची प्रतिक्रिया -

यावर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी म्हणाले, "आमच्या सरकारने समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने पूर्ण जबाबदारी घेऊन समान नागरी संहिता विधेयक विधानसभेत मांडले आहे. देवभूमीसाठी तो ऐतिहासिक क्षण जवळ आला आहे. उत्तराखंड हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वन इंडिया, बेस्ट इंडियाच्या व्हिजनचा मजबूत आधारस्तंभ बनेल."

समान नागरी कायद्याचे ठळक मुद्दे -

लग्नाचे वय –

सर्व धर्मातील मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय 18 आणि मुलांसाठी 21 वर्षे निश्चित केले आहे.

विवाह नोंदणी -

लग्नानंतर सहा महिन्यांच्या आत विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.

घटस्फोट -

पती ज्या आधारावर घटस्फोट घेऊ शकतो, त्याच आधारावर आता पत्नीही घटस्फोटाची मागणी करू शकणार आहे.

बहुपत्नीत्व -

पती किंवा पत्नीच्या हयातीत दुसरे लग्न करणे म्हणजेच बहुपत्नीत्वास सक्त मनाई असेल.

वारसा -

मुला-मुलींना वारसा हक्कात समान अधिकार मिळतील.

लिव्ह-इन रिलेशनशिप -

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी नोंदणी करावी लागेल. विवाहित पुरुष किंवा महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकणार नाहीत.

अधिकार क्षेत्र –

राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवासी, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे कायम कर्मचारी, राज्यात लागू केलेल्या सरकारी योजनेचे लाभार्थी यांना लागू होईल.