Uniform Civil Code : अमित शाहांची ‘UCC’ बाबत मोठी घोषणा; या कायद्यातून कुणाला वगळले? महाराष्ट्रावरही होणार परिणाम

Ranchi : महाराष्ट्र आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी समान नागरी कायद्याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. या कायद्यातून आदिवासींना वगळण्यात येणार असल्याचे शाहांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर आदिवासींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातही होणार आहे.

भाजपने झारखंडसाठी प्रसिध्द केलेल्या जाहीरनाम्यामध्ये हे आश्वासन देण्यात आले आहे. मागास प्रवर्गातील घटकांवर या कायद्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केला जात आहे. या दाव्यांतील हवा अमित शाहांनी काढून घेतली आहे.

झारखंड राज्यासाठीच्या जाहीरनाम्यात हे आश्वासन देण्यात आले असले तरी महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील आदिवासींबाबतही समान न्याय लावावा लागणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आदिवासींना यूसीसी मधून वगळण्याचे आश्वासन शाह महाराष्ट्रात येऊन देऊ शकतात.

जाहीरनामा प्रसिध्द केल्यानंतर शाह म्हणाले, झारखंडमध्ये आमचे सरकार यूसीसी लागू करेल. पण त्यातून आदिवासींना बाहेर ठेवले जाईल. सध्याच्या झारखंड सरकारने यूसीसीमुळे आदिवासींच्या हक्कांवर आणि संस्कृतीवर गदा येईल, असा खोटा प्रचार केला. सरकारचे हा दावा पूर्णपणे आधारहीन आहे.

राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर उद्याग आणि खाणींमुळे विस्थापित झालेल्य लोकांचे पूनर्वसन केले जाईल. त्यासाठी स्वतंत्र आयोग तयार केला आहे. घुसखोरीमुळे राज्यातील जमीन, मुली आणि अन्न सुरक्षित राहिले नाही. भाजप भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी कटिबध्द आहे, असेही शाह म्हणाले.

काँग्रेस आघाडीवर टीका करताना शाह म्हणाले, काँग्रेस नेहमीच मागासवर्गीयांच्या विरोधात राहिली आहे. त्यांच्यासाठी काँग्रेसने कधीच काही केले नाही. दुसरीकडे मोदी सरकारने या समाजाला सन्मान दिला. आदिवासींच्या मुलीला राष्ट्रपती केले.

दरम्यान, समान नागरी कायद्यांतर्गत विवाह, घटस्फोट यांसह विविध वैयक्तिक मुद्यांसाठी सर्व नागरिकांना समान नियम लागू होतील. त्यामध्ये धर्माचे बंधन राहणार नाही. भाजपने याच कायद्याच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे.