इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी करताय? नितीन गडकरींनी केली मोठी घोषणा

नवी दिल्ली : देशात सध्या महागाईचा भडका उडाला आहे. पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) दरवाढीमुळे नागरिक संकटात सापडले आहेत. यामुळे मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. यामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी महागाईचा भडका कायम आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढू लागला आहे. आता इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी मोठी घोषणा केली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती जास्त आहेत. त्यामुळे ती खरेदी करणे नागरिकांना परवडत नाही. यावर बोलताना गडकरी म्हणाले की, भारत आता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्रांतीजवळ पोचला आहे. पुढील दोन वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीत पेट्रोल वाहनांच्या किमतीपर्यंत घट होईल. सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ ५ टक्के जीएसटी लावला जात आहे. लिथियम आयन बॅटरींची किंमतही आता कमी होऊ लागली आहे. सर्व पेट्रोल पंपांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स बसावावीत यासाठी सरकारने आधीच धोरणही आखले आहे. पुढील दोन वर्षांत देशात चार्जिंग पॉईंट मोठ्या प्रमाणात वाढतील.

इलेक्ट्रिक वाहनांना देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यासाठी कोणत्याही कृत्रिम प्रोत्साहनाची गरज नाही. पेट्रोलवरील वाहन चालवण्यासाठी प्रतिकिलोमीटर 10 रुपये खर्च होतो तर डिझेलसाठी प्रतिकिलोमीटर ७ रुपये खर्च होतो. इलेक्ट्रिक वाहनांबात हा खर्च केवळ 1 रुपया प्रतिकिलोमीटर आहे, असेही गडकरींनी स्पष्ट केले.

मोदी सरकारने नुकतीच पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) 5 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपये कपात केली आहे. उत्पादन शुल्क कमी केल्याने केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्कावर पाणी सोडावे लागेल. देशात 3 लोकसभा आणि 30 विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका झाल्या आहेत. यात काही ठिकाणी भाजपला फटका बसला. सर्वाधिक फटका हिमाचल प्रदेशमध्ये बसला होता. हिमाचलचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी जाहीरपणे याचे खापर महागाईवर फोडले होते. याचबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे चारही उमेदवार पराभूत झाले होते. कर्नाटक आणि हरियानातील प्रतिष्ठेच्या लढतीततही भाजपला हार पत्करावी लागली होती.

पुढील वर्षी 7 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक होत आहे. यातील पंजाब वगळता इतर 6 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा फटका भाजपला बसणार हे पोटनिवडणुकांतून समोर आले आहे. यामुळे केंद्र सरकारनंतर भाजपशासित राज्यांनीही पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात केली आहे.