UPI Fee : UPI व्यवहारांना शुल्क लागू करण्यामागे खरंच अमेरिकेचा दबाव आहे का? मोदी सरकारनं दिलं स्पष्टीकरण

UPI Fee : गुगल पे, फोन पे सारख्या फिनटेक अॅपवरुन पैशांचे व्यवहार करण्यासाठी आता सरकारनं फी लागू केली आहे. ही फी ग्राहकांना नव्हे तर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना लागू असेल असं सरकारनं स्पष्ट केलं असलं तरी ही फी कंपन्या वस्तूंच्या किंमती वाढवून ग्राहकांकडूनच वसूल करणार आहेत. त्यामुळं सरकारच्या या निर्णयामागे अमेरिकेचा दबाव असल्याचा आरोप काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी केला होता. यानंतर देशभरात याबाबत चर्चा सुरु झाली होती, त्यानंतर आता मोदी सरकारनं यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

काँग्रेसचा आरोप

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) या सरकारी संस्थेनं काल जाहीर केलं की, आता २००० रुपयांवरील प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेड (MLD) लागू होणार आहे. पण या निर्णयानंतर व्यावसायिकांकडून सरकारच्या यानिर्णयाला विरोध व्हायला लागला आहे. तसंच सरकारच्या विरोधकांनीही यावरुन टीकाटिप्पण्या सुरु केल्या आहेत. काँग्रेसनं तर थेट आरोप केला की, सरकारनं घेतलेला हा निर्णय अमेरिकन कंपन्यांच्या दबावापोटी घेण्यात आला आहे. तसंच ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठीच सरकारनं हा निर्णय घेतला होता.

अशनीर ग्रोव्हर यांची टीका

दरम्यान, 'फोन पे'चे सहसंस्थापक अन् माजी एमडी अशनीर ग्रोव्हर यांनी यावरुन सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, भारतकडं स्वतः संशोधन म्हणावं असं काहीही नाही. एकच होतं ते म्हणजे युपीआयची टेक्नॉलॉजी जी मोफत आणि परिणामकारक पद्धतीनं वापरता येत होती. जी जनतेनं देखील मोठ्या प्रमाणावर अंगिकारली. पण आता त्यालाही फी लावून सरकार स्वतःच्या पायावर धोंडा मारुन घेत आहे. कारण सरकारनं कंपन्यांना लावलेली फी ही ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाणार आहे.

सरकारचं स्पष्टीकरण

काँग्रेसनं सरकारच्या या निर्णयामागे अमेरिकाचा प्रभाव आणि दबाव असल्याच्या केलेल्या आरोपाला आता मोदी सरकारनं उत्तर दिलं आहे. सरकारनं म्हटलं की, काही जणांकडून असा दावा केला गेला आहे की, परदेशी प्रभावाखाली हा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. पण हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. भारताची युपीआय धोरणा संदर्भातील निर्णय हे स्वतंत्रपणे घेतले जातात. यामागे स्वयंपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि परवडणारी डिजिटल पेमेंट परिसंस्था उभारण्याचं स्पष्ट उद्दिष्ट आहे, असंही सरकारनं निवेदनात म्हटलं आहे.