मानवी हक्क उल्लंघनात उत्तरप्रदेश आघाडीवर

नवी दिल्ली : देशातील आगामी उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूकांच्या (Uttar pradesh assembly Election) धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. उत्तरप्रदेशात गेल्या तीन वर्षांत मानवी हक्क उल्लंघनाचे (Human rights violations) सर्वाधिक प्रकरणे घडल्याची नोंद करण्यात आली आहे. मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणांत उत्तरप्रदेश राज्य सलग तिसऱ्या वर्षीही देशभरातील आघाडीवर आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (National Human Rights Commission) आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या तीन वर्षांत सर्वाधिक मानवाधिकारांचे उल्लंघन (Human rights violations) झाले आहे. NHRC ने 2018 ते 31 ऑक्टोबर 2021पर्यंत यूपीमध्ये ४० टक्के प्रकरणे एकट्या उत्तरप्रदेशात झाल्याचे नोंदविण्यात आले आहे.

गृह मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2018 मध्ये यूपीमध्ये 41,947 आणि 2019 मध्ये 32,693 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. 2018 ते 31ऑक्टोबर 2021 NHRC ने देशात मानवाधिकार उल्लंघनाची 64,170 प्रकरणे नोंदवली आहेत. त्यापैकी उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 24,242 प्रकरणे आहेत. हे सलग तिसरे वर्ष आहे, की यूपीमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाच्या सर्वाधिक प्रकरणांची नोंद झाली आहे.

DMK खासदार एम. षणमुगम यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत देशातील मानवी हक्क उल्लंघनांच्या प्रकणांची माहिती दिली. NHRC डेटानुसार, देशातील 2018-19 मध्ये मानवी हक्क उल्लंघनाची प्रकरणे 89,584 होती, जी 2019-20 मध्ये 76,628 आणि 2020-21 मध्ये 74,968 इतकी कमी झाली. त्याच वेळी, 2021-22 मध्ये 31 ऑक्टोबरपर्यंत 64,170 प्रकरणे नोंदवण्यात आली.

तर, NHRC च्या आकडेवारीनुसार, 2018-19 मध्ये यूपीमध्ये 41,947 आणि 2019-20 मध्ये 32,693 प्रकरणे नोंदवली गेली. त्याच वेळी, 2020-21 मध्ये 30,164 आणि 2021-22 मध्ये 31 ऑक्टोबरपर्यंत 24,242 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. देशाच्या राजधानीबद्दल बोलायचे तर, दिल्लीत 2018-2019 मध्ये 6,562 प्रकरणे, 2019-20 मध्ये 5,842 प्रकरणे आणि 2020-21 मध्ये 6,067 आणि या वर्षी 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत 4,972 प्रकरणे नोंदली गेल्याची माहितीही गृहविभागाकडून देण्यात आली आहे.