देशात सहा राज्यांकडेच विधान परिषद! पण राजकीय पक्षांनी वाढवले महत्व

मुंबई : देशात काही दिवसांपुर्वीपर्यंत विधानपरिषदेच्या निवडणूका (legislative council election) कधी होत असायच्या हे मतदार वगळून नागरिकांना कळायचे देखील नाही. पण आता केवळ ६ राज्यात विधानपरिषद (legislative council) असूनही निवडणूकीतही चुरस निर्माण झाली आहे. या ६ पैकी काही राज्यात १० डिसेंबरला होणारी निवडणूक राजकीय पक्षांनीही प्रतिष्ठेची बनविल्यामुळे त्याला ‘अमिषांची’ लागण झाली आहे. विधान परिषदेला काही ठिकाणी ‘शासन मंडळी’ असेही नाव आहे.

देशातील केवळ ६ राज्यांमध्ये विधीमंडळाचे द्विसदस्यीय सभासद आहे. तर बाकी २२ राज्यांमध्ये फक्त विधानसभा आहे. पण अपवाद म्हणून राजधानी दिल्ली (Delhi Assembly) आणि पुद्दुचेरी या ठिकाणी केंद्रशासित प्रदेश असूनही विधानसभा आहे. विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह तर विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह आहे. विधान परिषद ही कायमस्वरुपी सभागृह असते, तर सदस्यांचा कालावधी हा सहा वर्षाचा असतो. प्रत्येक दोन वर्षानंतर एक तृतियांश सदस्य निवृत्त होत असतात.

भारतीय घटनेतील कलम १६९ नुसार देशातील २८ पैकी केवळ सहा राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आहे. यात आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, महाराष्ट्र, बिहार आणि उत्तरप्रदेश अशा राज्यांचा समावेश होतो. या सभागृहाच्या सदस्यांची संख्या ही विधानसभेच्या सदस्य संख्येवर अवलंबून असते. विधानसभेच्या साधारणतः १/३ इतकी सदस्य संख्या ही विधान परिषदेची असते. या सदस्यांची निवड ही थोडी भिन्न असते. विधान परिषदेच्या एकूण जागांपैकी १/३ जागा या स्थानिक स्वराज संस्थेतून निवडूण येतात. तर १/३ जागा विधानसभेचे सदस्य निवडून देतात. १/६ जागा संबंधित राज्यांचे राज्यपाल निवडतात. तर १/१२ जागा पदवीधरांसाठी आणि तितक्याच जागा शिक्षक मतदार संघातून निवडूण येतात.

संसदेला अधिकार

घटनेतील कलम १६९ नुसार संसद राज्यांमध्ये विधान परिषदेची निर्मिती करु शकते तसेच ती असेल तर गोठवूही शकते. पण तत्पूर्वी राज्य सरकार बहुमताने तसा ठराव करावा लागतो. अनेक राज्यामध्ये विधान परिषदेबाबत विविध कारणांनी वादाचा विषय राहिला आहे. घटनेने सभागृहाला मर्यादित अधिकार दिले आहेत. सभागृह सरकार निर्मिती किंवा बरखास्त करु शकत नाही. पण पिठासिन अधिकारी सभापती, उपसभापती यांना विधानसभेच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा असतो.

सात राज्यांचे सभागृह गोठविले

यापूर्वी आणखी सात राज्यांकडे विधान परिषद होती. पण विविध कारणामुळे ती गोठविण्यात आली. मध्यप्रदेश (७७ जागा), आसाम (४२ जागा), पंजाब (३९ जागा), बाँबे (मुंबई) (७८ जागा), जम्मू आणि काश्‍मीर (३६ जागा), तामिळनाडू (७८ जागा) आणि उत्तराखंड (८ जागा) या राज्यामध्ये विधान परिषद होती. मध्यप्रदेश, आसाम, पंजाब राज्यांची विधान परिषद १९६९ ला गोठविण्यात आली. तामिळनाडूचे १९८६ ला तर उत्तराखंडचे सभागृह २००२ ला गोठविण्यात आले. तर जम्मू आणि काश्‍मीरची विधान परिषद अलिकडेच म्हणजे २०१९ ला गोठवून केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आला. तर १९६० ला बाँबे विधान परिषद गोठविली. मात्र १९६० पासून महाराष्ट्रात विधान परिषद सभागृह कायम आहे.

अनेक राज्यांचे दुर्लक्ष

विधान परिषद सभागृह अधूनमधून टीकेचे धनी बनत असते. काहीजण तर या सभागृहाची काहीच आवश्‍यकता नाही, असे सांगत असतात. सभागृहाचा एकूण खर्च मोठा असतो आणि त्याचा ताण राज्याच्या तिजोरीवर येतो. विधेयक मंजूर करण्यात दिरंगाई होते. विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांची सोय लावण्यासाठी विधान परिषदेचा वापर होतो. पराभूत उमेदवार अप्रत्यक्षपणे निवडूण जात असल्यामुळे ‘लोकशाहीची भावना’ कमी होते, असेही आरोप होत असतात. त्यामुळे अनेक राज्यांनी विधान परिषद तयार करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेही सांगण्यात येते. पण ज्या राज्यांकडे द्विसभागृहाची व्यवस्था आहे, ते मात्र त्याला पाठिंबा देतात. विधान परिषद म्हणजे ‘स्थानिक सरकार’चे प्रतिनिधीत्व करत असतात. तसेच समाजातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर, तज्ज्ञ, कलाकार तसेच इतर क्षेत्रात व्यस्त असणाऱ्यांसाठी (राज्यपाल नियुक्त सदस्य) विधान परिषद म्हणजे एक व्यासपीठच असल्याचा दावा करतात.

विधान परिषद सदस्य होण्यासाठी पात्रता

-उमेदवार हा भारतीय नागरिक असला पाहिजे

-उमेदवाराचे वय ३० वर्षे पूर्ण हवे.

-ज्या राज्यातून निवडणूक लढविणार त्या राज्याच्या मतदार यादीत नाव हवे

-तो एकाचवेळी विधानसभेचा आमदार किंवा लोकसभा किंवा राज्यसभेचा सदस्य असता कामा नये.