Uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभेत आज मुख्यंमत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक सादर केले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास इतिहास घडणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर हा कायदा पारित करणारे उत्तराखंड पहिले राज्य ठरणार आहे. गोव्यामध्ये पोर्तुगीज काळापासून हा कायदा अस्तित्वात आहे. उत्तरखंडच्या कायद्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक, कौटुंबिक संपत्ती, वारसा हक्क अशा विविध बाबतीत सर्व धर्मियांसाठी समान नियम असणार आहेत. त्यामुळे या कायद्याची देशभर चर्चा होत आहे. (UCC Bill)
सुप्रीम कोर्टाचे (Supreme Court) निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकारने समिती नियुक्त केली होती. त्यानुसार समितीने नुकताच या कायद्याचा मसुदा सरकारला सादर केला. सरकारकडूनही विधिमंडळात आज हा मसुदा सादर केला. यामध्ये जवळपास 400 हून अधिक कलमांचा समावेश आहे.
सर्व धर्मातील मुलांचे विवाहयोग्य वय 21 तर मुलींचे 18 वर्षे, अशा शिफारशी मसुद्यात करण्यात आल्या आहेत. तसेच बहुविवाह आणि बाल विवाहाला पूर्णपणे बंदीही असेल. लैंगिक समानता आणि सामाजिक एकजुटता वाढवण्यासाठी विशेष शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत. सर्वधर्मियांसाठी समान नियम असल्याने या कायद्याला विरोधही होत आहे. आज विधानसभेतही विरोधकांतील कायद्यातील काही तरतुदींवर जोरदार आक्षेप घेतला. त्यामुळे कामकाज काही काळासाठी स्थगित करावे लागले. विधिमंडळात कायद्यावर चर्चा होऊन त्याला मंजुरी मिळू शकते. त्यानंतर प्रत्यक्षात कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?
'यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड' म्हणजे घटस्फोट,विवाह, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी अशा विषयांमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असेल. हा कायदा ज्या राज्यात लागू होईल तेथे वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या, लग्नाचं वय, घटस्फोट या सर्व गोष्टी प्रत्येक नागरिकांसाठी समान असतील.
हे नियम बदलतील...
- यूसीसी लागू झाल्यानंतर बहुविवाहवर बंदी येणार आहे.
- मुलांचे लग्नाचे वय 21 आणि मुलींचे वय 18 वर्षे.
- लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना पोलिसांकडे नोंदण करणे गरजेचे.
- लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारे 21 वर्षाखालील असतील तर आई-वडिलांची संमती आवश्यक.
- विवाहाची नोंदणी न केल्यास सर्व सरकारी सुविधांपासून वंचित राहावे लागेल.
- मुस्लिम महिलांना दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळेल. ही प्रक्रिया सुलभ होईल.
- तलाक किंवा पतीच्या मृत्यूनंतर मुस्लिम महिलांसाठीच्या इस्लामी प्रथांना प्रतिबंध.
- नोकरी करणाऱ्या मुलाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या आई-वडिलांची संपूर्ण जबाबदारी पत्नीवर असेल.
- पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर पत्नी पुनर्विवाह केल्यास तिला मिळत असलेल्या भरपाईतील काही वाटा पहिल्या पतीच्या आई-वडिलांना द्यावा लागेल.
- अनाथ मुलांच्या सुरक्षेसाठीची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.
- पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू असल्यास मुलाचा ताबा आजी-आजोबांकडे दिला जाऊ शकतो.
- मुला-मुलींना संपत्तीत समान अधिकारी.
- विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेल्या मुलांनाही समान अधिकार.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.