Jagdeep Dhankhar News : ‘संसदच सर्वोच्च, त्यापेक्षा...’, उपराष्ट्रपती धनखड पुन्हा न्यायालयावर बरसले

New Delhi News : सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या प्रलंबित 10 विधयेकांबाबत निकाल देताना राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवविलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले होते. त्यावरून देशातील राजकारण चांगलेच तापले होते. तर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी निर्देश देणे योग्य नसल्याचे मत मांडताना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पण आता पुन्हा एकदा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना, ‘संसदच सर्वोच्च, त्यापेक्षा कुणीच मोठे नाही’, असे वक्तव्य केलं आहे. यामुळे आता नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. त्यांनी हे वक्तव्य दिल्ली विद्यापीठात संविधानावर आयोजित कार्यक्रमात केलं आहे.

याच महिन्याच्या सुरूवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्याविरोधात निकाल दिला होता. या निकालामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्या सही विना 10 विधयेकांचे कायद्यात रूपांतर झाले होते. हा निकाल ऐतिहासिक मानला गेला होता. पण आता याच निकालावरून सर्वोच्च न्यायाल आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले असून उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दुसऱ्यांदा न्यायालयावर टीका केली आहे.

राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी, सरकारची 10 विधयेकांवर निर्णय घेतला नव्हता. यामुळे तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी 8 एप्रिल रोजी न्यायालयाने यावर निर्णय देताना राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवविलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यावर धनखड राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रमाच्या समारोप समारंभात नाराजी व्यक्त करताना, न्यायपालिका राष्ट्रपतींना निर्देश देऊ शकत नाही असे म्हटलं होतं.

यानंतर आता त्यांनी दिल्ली विद्यापीठात ‘संसद सर्वोच्च असून कुणीही मोठे नाही, असे विधान केलं आहे. “संविधानानुसार संसदेपेक्षा कुणीही मोठे नाही. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हेच संविधानाच्या आशयाचे खरे स्वामी असल्याचेही धनखड यांनी म्हटलं आहे. धनखड यांनी, आपण केलेले विधान हे देशाच्या हितासाठी होते असे म्हणताना, लोकशाहीत संसदच सर्वोच्च असते. तर निवडून आलेले प्रतिनिधी संविधान कसे असेल ते ठरवतील. संसदेच्या वर कोणतीही संस्था असता कामा नये, असे मत व्यक्त केल्याचे म्हटलं आहे.

यावेळी त्यांनी, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा दाखला देताना, त्यांनी 1975 साली आणीबाणी लागू केली त्याबद्दल लोकांनी त्यांना जबाबदार धरले. संविधान लोकांसाठी आहे, याबाबत कोणतीही शंका नाही आणि संसद संविधानाची रक्षणकर्ती आहे. तर संविधानातील आशयाचे खरेखुरे रक्षक संसदेचे प्रतिनिधी असतात. यामुळे संसदेपेक्षा कुणीही स्वतःला मोठे समजू नये, असाही इशारा धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिला आहे.

धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचे उदाहरण देताना निकालामध्येच कसे एकमत नसल्याचे दाखवून दिले. गोलकनाथ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रास्ताविका संविधानाचा भाग नसल्याचे सांगितले होते. पण तेच सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती प्रकरणात प्रास्ताविका संविधानाचा अविभाज्य अंग असल्याचा निर्णय दिल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे.