Jagdeep Dhankhar Sarkarnama
देश

Jagdeep Dhankhar : सीबीआय संचालक अन् निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत सरन्यायाधीश कशाला हवेत? उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या प्रश्नाचे पडसाद

Vice President Jagdeep Dhankhar Bhopal Chief Justice CBI Director Chief Election Commissioner : उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी भोपाळ इथल्या न्यायिक अकादमीच्या मेळाव्यात सरन्यायाधीशांच्या काही सहभागांवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केला आहे.

Pradeep Pendhare

Mumabi News : उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सीबीआय संचालक आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी (आयुक्त) यांच्या निवडीत सरन्यायाधीशांची भूमिका काय? सरन्यायाधीशांचा हा सहभाग कोणत्या आधारावर असतो? असे प्रश्न उपस्थित केला आहे.

उपराष्ट्रपती धनखड यांनी थेट सरन्यायाधीशांच्या सहभागावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केल्याने देशाच्या राजकीय वर्तुळावर त्यांच्या विधानाचे पडसाद उमटू लागले आहे.

भोपाळ येथील राष्ट्रीय न्यायिक (Court) अकादमीमध्ये एका मेळाव्याला संबोधित करताना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड सहभागी झाले होते. त्यावेळी तिथं केलेल्या भाषणात त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या संचालक निवडीवर असलेल्या सहभागावर भाष्य केले. जगदीप धनखड यांच्या या विधानाने पुन्हा एकदा संविधानिक पेच प्रसंग निर्माण होऊन, त्यावर राजकीय चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

धनखड म्हणाले, "आपल्यासारख्या लोकशाही देशात सरन्यायाधीशांची न्यायिक भूमिका महत्त्वाची असते. असे असताना, ते सीबीआय (CBI) संचालक किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या निवडीत कसे सहभागी होऊ शकतात?" हे सर्व आश्चर्यकारक आहे. या सहभागाला काही कायदेशीर तर्क असू शकतो का?, असाही प्रश्न धनखड यांनी उपस्थित केला.

दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना कायदा 1946च्या कलम 4(अ) अंतर्गत सीबीआय संचालकांची नियुक्ती केली जाते. संचालकाची निवड तीन सदस्यीय समितीद्वारे केली जाते. यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असतो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया देखील सारखीच असते.

केंद्रातील मोदी सरकारने आता मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या निवडीत सरन्यायाधीशांना वगळले आहे. तसा नवीन कायदा आणला आहे. हा कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त यांची निवडीची प्रक्रिया वादात आहे. नवीन कायद्यानुसार लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश केला आहे. या पॅनेलमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले. 2023 मध्ये हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले आहे.

या नवीन विधेकानुसार बदलेल्या निवड प्रक्रियेवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असून, त्यावर 19 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध सरकारने हे विधेयक आणून त्याला कमकुवत केले आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT