Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! सुधारित वक्फ कायद्याच्या तीन तरतुदींना स्थगिती; कोर्टानं नेमकं काय म्हटलंय?

Waqf Amendment Act: केंद्र सरकारनं आणलेल्या सुधारित वक्फ कायद्यातील काही तरतुदींना सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे, तसंच हा संपूर्ण कायदाच रद्द करणं आपल्या हातात नाही, असंही कोर्टानं यावेळी स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं या सुधारित कायद्यातील तीन तरतुदींना स्थगिती दिली आहे.

कुठल्या तरतुदींनादिली स्थगिती?

1. बिगर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्डात असतील, यावर स्थगिती. यापूर्वी ११ पैकी ५ सदस्य बिगर मुस्लीम असावेत असं कायद्यात दिलं होते, आता ३ सदस्य बिगर मुस्लिम असावेत, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

2. ⁠कलेक्टरच्या अधिकारावर स्थगिती. संपत्ती वक्फ आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार कलेक्टरला दिले होते पण आता ट्रॅब्युनलकडे प्रकरण देण्यास कोर्टानं सांगितलं आहे.

3. ⁠वक्फ बोर्डाचे सदस्य होण्यासाठी पाच वर्षे इस्लामचे पालन या अटींवर स्थगिती. इस्लाम धर्माचा अनुयायी आहे हे कसे ठरवणार अशी विचारणा कोर्टानं केली आहे.

सविस्तर भाष्य

सुप्रीम कोर्टानं या तीन तरतुदींवर सविस्तर भाष्य करताना म्हटलं की, बोर्डावर तीन पेक्षा जास्त गैर मुस्लिम सदस्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर वक्फ कायद्याच्या कलम ३७४ ला देखील सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. वक्फ कायद्यानुसार यापूर्वी तोच मुस्लिम व्यक्ती आपल्या संपत्तीला वक्फ घोषित करु शकत होता जो पाच वर्षे इस्लामचं पालन करत असेल. पण कायद्याच्या या तरतुदीवरही सप्रीम कोर्टात सध्या स्थगिती दिली आहे. यावर टिप्पणी करताना कोर्टानं म्हटलं की, राज्यांना आधी आपल्या पातळीवर याबाबत नियमावली तयार करणं गरजेचं आहे. यावरुन कोणाला मुस्लिम मानलं जावं हे निश्चित होऊ शकेल.

याशिवाय कलम ३ (७४) शी संबंधित महसूल रेकॉर्डच्या तरतुदींवरही कोर्टानं तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. कोर्टानं यावर टिप्पणी करताना म्हटलं की, प्रशासन कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकाऱ्यांची निश्चिती करु शकत नाही. तसंच कोर्टानं यातील एक तरतूद योग्य असल्याचंही म्हटलं आहे. यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, वक्फ मालमत्तांना रजिस्टर कराव लागेल. यापूर्वीच्या कायद्यांमध्येही ही तरतूद होती.

सुधारित कायदा काय?

वक्फ सुधारणा कायदा हा वक्फ अधिनियम १९९५मध्ये बदल करुन आणला आहे. वक्फ मालमत्तांचं नियोजन, पारदर्शकता आणि दुरुपयोग थांबवण्यासाठी नियम कडक करण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारनं हा कायदा आणण्यात आला आहे. या कायद्यात वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम आणि महिला सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांना या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचा अधिकार देणं आणि वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयांना हायकोर्टात आव्हान देण्याच्या तरतुदीचा समावेश होता. तसंच नव्या सुधारित कायद्यानुसार कोणाचीही संपत्ती जबरदस्तीनं वक्फ संपत्ती घोषित करता येणार नाही, असं केंद्र सरकरानं म्हटलं आहे.