Sharad Pawar On Hyderabad Gazette : मराठा, ओबीसी उपसमितीवर शरद पवारांचे मोठं वक्तव्य, म्हणाले, 'हैद्राबाद गॅझेटचा शब्दनशब्द मी दोनदा वाचला'

Sharad Pawar News : सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला आहे. त्याविरोधात ओबीसी संघटना कोर्टात गेल्या आहेत. मराठा उपसमितीच्या माध्यमातून हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात आले त्यानंतर ओबीसी उपसमितीची देखील बैठक झाली. त्या बैठकीत आरक्षणाला विरोध करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्ता शिबिरामध्ये शरद पवारांनी मोठं वक्तव्य केले आहे.

ते म्हणाले, आरक्षण याची चर्चा सगळीकडे सुरू झालेली आहे. मला स्वतःला वाटतं की, याच्या खोलात जायची गरज आहे. पण राज्य सरकार याच्याकडे कसं बघतंय? याची स्पष्टता अद्याप आलेली नाही. परवा जाहीर केलं की 'हैदराबादचं गॅझेट' यावर आधारित निर्णय घ्यावा. मी 'हैदराबादचं गॅझेट' शब्दनशब्द दोनदा वाचलं.

'हैदराबादच्या गॅझेट'मध्ये काय लिहिलेलं आहे? त्यांनी काही गोष्टीत सवलती दिल्या आहेत. पण आरक्षणाच्या संबंधित सवलती असतील, त्या नुसत्या शेतकऱ्यांच्या पुरत्या आहेत असं नाही. व्हीजेएनटी (VJNT) हा जो वर्ग आहे, त्याच्यासाठी एक वेगळं धोरण त्याच्यात आहे. VJNT आणि बंजारा 'हैदराबादच्या गॅझेट'प्रमाणे त्यांना आदिवासींचं स्थान दिलेलं आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये त्यासंबंधीची मागणी बंजारा समाजातून, व्हीजेएनटीमधून सुरू झालेली आहे.', असे त्यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना ते म्हणाले, 'दुसऱ्या बाजूने आदिवासी समाजात त्यांचं शिष्टमंडळ मलाही भेटलं आणि त्यांची भूमिका काहीही झालं तरी चालेल पण आदिवासींच्या कोट्यात हात घालू नका. याचा अर्थ राज्य सरकार निर्णय असे घेतात की, त्याने कटूता वाढेल, समाजामध्ये विभागणी होईल. नेमकं तेच चित्र आज या ठिकाणी दिसलेलं आहे. आज याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे, तो मला योग्य दिसत नाही.'

बावनकुळेंच्या कमिटीत सर्व ओबीसी

'राज्य सरकारने दोन समित्या केल्या आरक्षणाच्या संदर्भात एक बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि दुसरी मराठा समाजाची विखेंच्या अध्यक्षतेखाली. बावनकुळे यांच्या कमिटीमध्ये ओबीसी सोडून दुसऱ्या समाजाचा एकही सभासद नाही. विखेंची कमिटी बघितली तर महाजन नावाचे मंत्री हे जर सोडले तर सगळे फक्त मराठा आहेत. राज्य सरकारच्या कमिट्या एका जातीच्या कधी करायच्या नसतात. तिथे सगळ्या जातीतले असावेत. विशेषतः प्रश्न ज्यांचे असतील त्या घटकांना सहभागी करून त्यांच्याशी सुसंवाद करण्यासंबंधीची ही स्थिती करायची असते.', असे ते म्हणाले.

दोन कमिट्यांची आवश्यकता होती का?

'दोन कमिट्यांची आवश्यकता ही होती का? दोन कमिट्या केल्या. यांच्याकडून मागण्या येतात, दुसरी कडून दुसऱ्या मागण्या! याचा अर्थ आत्ताचं राज्य सरकार यांना हा प्रश्न सोडवायचा आहे का? का सोडवायचा नाही? कटूता वाढवायची आहे का? असंच चित्र आज या ठिकाणी बघायला मिळतं. म्हणून हा प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळला नाही तर, महाराष्ट्राची सामाजिक वीण ही उसवायला लागलेली आहे आणि हे अत्यंत धोक्याचे आहे.', असा इशारा देखील पवार यांनी दिला.