Parliament passes Waqf (Amendment) Bill:लोकसभा व राज्यसभेतही वक्फ विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. वक्फ विधेयकाच्या निमित्ताने सर्वच पक्षांना भूमिका घ्यायला भाग पडले. ‘वक्फ’वर महाराष्ट्रातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, चंद्राबाबू नायडूंच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम पक्ष, नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दल, बिजू जनता दल यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार होती. यातील बहुतांश पक्षांनी सरसकट पाठिंबा दिला. तर काही खासदार लोकसभेत आणि राज्यसभेत उपस्थित नव्हते. याला अपवाद ठरला तो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा.
लोकसभा आणि राज्यसभेतही वक्फ विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. वक्फ विधेयकाच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्षांना भूमिका घ्यायला भाग पाडले. या विधेयकाच्या माध्यमातून अल्पसंख्यांकाच्या धार्मिक संस्थावर नियंत्रण मिळवण्याचा हा प्रयत्न असल्याची साशंकता या विधेयकामुळे निर्माण झाली असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. देशातील २० कोटी मुस्लिमांमध्ये या निर्णयामुळे असुरक्षितता निर्माण होणार असेल, तर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत (एनडीए) असणाऱ्या पक्षांबरोबरच विरोधात असणाऱ्या पक्षांनाही भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
‘वक्फ’वर महाराष्ट्रातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, चंद्राबाबू नायडूंच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम पक्ष, नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दल, बिजू जनता दल यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार होती. यातील बहुतांश पक्षांनी सरसकट पाठिंबा दिला. तर काही खासदार लोकसभेत आणि राज्यसभेत उपस्थित नव्हते. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदारांचाही समावेश होता. याला अपवाद ठरला तो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा. राष्ट्रीय पातळीवर या विधेयकाला स्पष्टपणे विरोध करणारे काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुकसारख्या पक्षांसोबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने केलेल्या ठाम विरोधाची दखल घेतली गेली.
या विधेयकाला शिवसेना शिंदे पक्ष पाठिंबा देणार हे उघडच होते. प्रश्न शिवसेना ठाकरे पक्षाचा होता. ठाकरेंची शिवसेना वक्फच्या विधेयकावर काय भूमिका घेणार हा प्रश्न होता. बाबरी मशिद शिवसैनिकांनी पाडली असे अजूनही छातीठोकपणे सांगणारे, काश्मीरमध्ये ३७० कलम काढण्यासाठी पाठिंबा देणारे आणि समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणारी शिवसेना अशी या पक्षाची ओळख आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे वक्फ विधेयकावर काय भूमिका घेणार, हा खरा प्रश्न होता. या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली, तेव्हापासून शिवसेना ठाकरे पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला होता. वक्फ विधेयकावर ऑगस्ट २०२४मध्ये संसदेने लोकसभा आणि राज्यसभेची संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली, तेथेही शिवसेना ठाकरे पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला आहे.
वक्फ विधेयकावर विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदरपासून चर्चा सुरू होती. वक्फ विधेयकाच्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांचा समावेश होता. त्यांनी या विधेयकातील या तरतुदींवर सुरुवातीपासून आक्षेप घेत, हे विधेयक म्हणजे वक्फची जमीन बळकावण्यासाठीचा डाव असल्याचे सुरुवातीपासून म्हटले होते. त्यांच्या पक्षाचीही तीच भूमिका होती. मात्र या विधेयकावरून शिवसेना ठाकरे पक्षाला पुन्हा आव्हान देण्याची संधी भाजप आणि शिवसेना शिंदे पक्षाने साधली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडण्याच्या दोन दिवस अगोदरपासून उद्धव ठाकरेंना कानपिचक्या देण्यास सुरुवात केली होती. विधेयकावर मतदानाच्या काही तास अगोदर फडणवीसांनी दबावतंत्र वापरून उद्धव ठाकरे यांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘‘वक्फ विधेयकाला विरोध करणारे विरोधक मतांच्या लाचारीसाठी आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी असे करत आहेत,’’ असा हल्ला देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.
काँग्रेससाठी हे नवीन नव्हते, मात्र शिवसेना ठाकरे पक्षाला कोंडीत पकडण्याची संधी फडणवीसांनी साधली. त्यांनी ठाकरे यांना आव्हान देत विचारले की, ‘‘तुम्ही हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांना पाठिंबा देणार की राहुल गांधी यांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणांचे समर्थन करणार? ठाकरे गटात बाळासाहेबांचा थोडासाही विचार शिल्लक असेल, तर ते या विधेयकाला विरोध करणार नाहीत, उलट त्याचे समर्थन करतील.’’ फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे यांना चौफेर घेरण्याचा प्रयत्न केला.
ठाकरेंवर वेगवेगळ्या पद्धतीने दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. सोशल मीडियावर उद्धव ठाकरेंना ट्रोल करण्यात आले. हा दबाव इतका होता की आयत्यावेळी ठाकरे यांची शिवसेना वेगळी भूमिका घेण्याची किंवा मतदानाच्या वेळी उपस्थित न राहण्याचाही अंदाज वर्तविला जात होता. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. शिवसेना ठाकरेंचे लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदार त्यांच्या जातकुळीच्या प्रतिकूल असणाऱ्या मतांवर ठाम राहिले. त्यावरून त्यांना दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी खासदारांच्या शेरेबाजीला सामोरे जावे लागले. मात्र, त्यांनी विधेयकावर संयुक्तिक प्रश्न उपस्थित करणे थांबवले नाही.
विशेष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचे हे विधेयक आणण्यामागे वक्फच्या जमिनीबाबत त्यांचा ‘जमीर’ काय आहे, हे उलगडून सांगण्यात विरोधी पक्षातील खासदार यशस्वी झाले. त्यामध्ये शिवसेना ठाकरे पक्षाचे लोकसभेतील खासदार अरविंद सावंत आणि राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल.
वक्फ विधेयकाला विरोध केला तर सत्ताधारी विशेषत: महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना शिंदे पक्षाकडून होणाऱ्या मोठ्या टीकेला शिवसेना ठाकरे पक्षाला सामोरे जावे लागणार होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधून बाहेर पडल्यापासून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला वारंवार हिंदुत्वाच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांना ही परीक्षा द्यावी लागली होती. या निमित्ताने शिवसेना ठाकरे गटाला पुन्हा एकदा हिंदुत्वाच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागले.
वक्फचे विधेयक गरीब मुस्लिम समाजाच्या भल्यासाठी आणि समानतेसाठी असल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विधेयकावर बोलताना केला होता. त्याचबरोबर सत्ताधारी खासदारांनी यावर बोलताना हिंदुत्वाचा सूर आळवला होता. त्यामुळे शिवसेना शिंदे पक्षाच्या खासदारांनी शिवसेना ठाकरे पक्षाला या विधेयकावरून हिंदुत्वाच्याच आणाभाका घातल्या.
प्रत्यक्षात वक्फ विधेयक आणि हिंदुत्वाचा दुरान्वयेही संबंध नाही. मुस्लिमांनी मुस्लिम समाजासाठी किंवा धर्मासाठी दान केलेल्या संपत्तीमुळे हिंदुत्वाचे रक्षण कसे होणार आहे, या विधेयकामुळे मुस्लिम समूहाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींचा विकास होईल, बाजारभावाने त्यांची खरेदी-विक्री करण्यासाठीचा मार्ग मात्र मोकळा होणार असल्याचे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत आणि खासदार संजय राऊत यांनी ठामपणे सभागृहातही सांगितले.
वक्फ विधेयक हिंदुत्वाशी संबंधित जमिनीवर ताबा मिळवण्याचा असल्याचे ठामपणे सांगण्यास शिवसेना ठाकरे गट यशस्वी ठरला. खासदार संजय राऊत यांनी यावेळी राज्यसभेत केलेल्या भाषणात या विधेयकामुळे भाजप ‘हिंदू पाकिस्तान’ तयार करत असल्याची टीका केली. तसेच, मुस्लिमांच्या धार्मिक मालमत्तेवर सरकारी अंकुश आणला जात असेल; तर उद्या ख्रिश्चन, पारशी किंवा मंदिरांच्या मालमत्तांवरही सरकारची नजर पडेल असा आक्षेप घेतला. या विधेयकाच्या आडून ठाकरेंच्या हिंदुत्वावर साधण्यात आलेला निशाणा निष्प्रभ करण्यात ठाकरे गट यशस्वी ठरला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्व करत असलेला शिवसेना शिंदे पक्ष भाजपसोबत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये आहे, त्यांनी या विधयेकाबाबत कोणतेही प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. या विधेयकाचे कौतुक करताना या पक्षाचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी वक्फ विधेयक हे क्रांतिकारी असल्याचे कौतुक केले. शिवसेना ठाकरे पक्ष या विधेयकाला विरोध करताना पाहून ‘बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असते, तर काय म्हणाले असते’ आणि उद्धव ठाकरेंना हिंदुत्वाची ‘अॅलर्जी’ असल्याचा ठाकरे पक्षावर हल्लाही केला.
मुस्लिमांच्या मतासाठी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे हे लांगूलचालन सुरू असल्याचाही आरोप शिंदे यांनी केला. वक्फ विधेयकाच्या तरतुदींपेक्षा ठाकरे गटावरच आक्षेप घेण्याची संधी यानिमित्ताने शिंदे गटाने साधली. मात्र महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाला राज्यात उत्तर प्रदेशच्या खालोखाल वक्फच्या जमिनी आहेत, त्यामध्ये असलेल्या बेशिस्त आणि अनागोंदी कारभारावर चर्चा करता आली नाही. महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे डिजिटलायजेशन करण्यासारखे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, वक्फच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे. या समस्यांचा ऊहापोह शिवसेना शिंदे पक्षाच्या खासदारांकडून होणे अपेक्षित होते. मात्र शिवसेना ठाकरे पक्षावर टीका करण्याच्या नादात त्यांनी ही संधी गमावली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या वर्षभरात होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, सोलापूर यांचा समावेश असेल. या महापालिका क्षेत्रांमध्ये मुस्लिम मतांची टक्केवारी अनेक भागांमध्ये लक्षणीयरित्या अधिक आहे. या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाच्या २० जागा निवडून आल्या, त्यापैकी १० जागा मुंबईत निवडून आल्या आहेत.
भायखळा आणि वर्सोवाची जागा मुस्लिम मतांशिवाय निवडून येणे अवघड आहे. हे गणित पाहता शिवसेना ठाकरे पक्षाला या पुढच्या काळातही मुस्लिम समाजाचा हात सोडणे शक्य होणार नाही. ठाकरेंनी ‘हिंदुत्वाचा’ त्याग केल्याची आवई विरोधकांनी उठवली आणि त्याचा फटकाही शिवसेना ठाकरे गटाला बसला असला तरी यापुढेही त्यांना या भूमिकेसोबत कायम राहावे लागेल. त्यामुळे यापुढच्या काळात ठाकरेंना ‘हिंदुत्वा’चे कैवारी असल्याचा दावा तर करायचा आहे मात्र त्याचबरोबर त्यांच्यावर विश्वास टाकून आलेल्या मुस्लिम मतदारांनाही सोबत ठेवण्याची रणनीती आखावी लागणार आहे.
भाजपला मुस्लिमांच्या हिताची जेवढी चिंता होत आहे, तेवढी चिंता तर जीना यांनी कधीही केली नव्हती. केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकाचा उद्देश स्पष्ट नाही. हे विधेयक देशहिताचे नाही, तर देशात दंगली भडकविण्याच्या उद्देशाने आणलेले आहे.
वक्फ विधेयकाविषयी मी ठाकरे पक्षाला प्रश्न विचारत आहे, की बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असते, तर तुम्ही हीच भूमिका घेतली असती का? ठाकरे पक्ष आज कोणाची विचारसरणी स्वीकारत आहे आणि वक्फ विधेयकाला विरोध करत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.