Assembly Election update : आचारसंहिता लागू होताच निवडणूक आयोगाचा ममता बॅनर्जींना मोठा झटका; संसदेतही उमटले पडसाद

Mamata Banerjee News : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. पश्चिम बंगालसह तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. त्यासोबतच निवडणूक आयोग या राज्यांमध्ये सक्रीय झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर काही तासांतच आयोगाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना झटका दिला आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी आचारसंहिता लागू होण्याच्य काही मिनिटे आधी राज्यांतील पुजारी आणि मुएझिन यांच्या मानधनात ५०० रुपये वाढ करण्याचा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा थकित महागाई भत्ता देण्याचे निर्णय जाहीर केले होते. त्यानंतर आयोगाने पत्रकार परिषदेत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. काही तासांतच आयोगाने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रधान सचिवांसह अन्य काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हटविण्याचा निर्णय घेतला.

निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आदेशानुसार, मुख्य सचिव पदावरून नंदिनी चक्रवर्ती यांना हटवून त्यांच्या जागी दुष्यंत नारियला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर प्रधान सचिव पदावर जगदीश प्रसाद मीना यांच्याऐवजी संघमित्रा घोष यांच्या खांद्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. हा निर्णय ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे. चक्रवर्ती यांची डिसेंबर महिन्यातच मुख्य सचिव पदावर नियुक्ती झाली होती.

आयोगाने DGP आणि IGP ही बदलले आहे. आता सिध्दनाथ गुप्ता हे डीजीपी तर अजय मुकुंद रानाडे हे एडीजी असतील. कोलाकाताचे पोलीस आयुक्तही बदलण्यात आले आहे. अजय कुमार नद हे नवे आयुक्त असतील. तर नटराजन रमेश बाबू हे डीजी (सुधारणात्मक सेवा) असतील. निवडणूक आयोगाने सोमवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारण्याचे आदेशही काढले आहे. या आदेशावर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने टीका केली आहे. त्यांच्या बॉसला खूश करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची बदली करू शकतात, पण लोकांच्या मनातील ममतांना हटवू शकत नाही, असा टोला टीएमसीने लगावला आहे.

भाजपने आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले आहे की, २०२१ च्या निवडणुकीआधी आणि त्यानंतर पक्षाचे जवळपास २५० सदस्य व कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आहे. सत्ताधारी पक्षासोबत संबंध अधिलेला एकही अधिकारी निवडणुकीचा भाग असू नये, याची खात्री आयोगाने करायला हवी, असे भाजपचे प्रवक्ते देवजीत सरकार यांनी म्हटले आहे.

राज्यसभेत पडसाद

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे पडसाद आज राज्यसभेतही उमटले. टीएमसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचा मुद्दा उपस्थित केला. सभागृहाच्या कामकाजात आपण अडथळा आणू इच्छित नाही. त्यामुळे आमचे सर्व सदस्य दिवभरासाठी कामकाजावर बहिष्कार टाकत असल्याचे ओब्रायन म्हणाले. त्यानंतर टीएमसीच्या सर्व सदस्यांनी वॉकआऊट केले.