Delhi News : लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळी सुरु असतानाच राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (NCBC) बुधवारी पश्चिम बंगाल आणि पंजाबच्या राज्य सरकारांना इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) आरक्षणाचा कोटा वाढवण्याची सूचना केली.
'दोन्ही राज्यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाच्या उपलब्ध 50% टक्क्यांचा जागा पूर्णपणे भरलेल्या नाहीत. दोन्ही राज्यांना ओबीसींचा वाटा वाढवून ही तफावत भरून काढण्यासआयोगाने सांगितले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये, सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात एसी, एसटी आणि ओबीसीसाठी आरक्षण मर्यादा 45 टक्के आहे. याशिवाय पंजाबमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 37 टक्के आणि शिक्षण क्षेत्रात 35 टक्के आहेत.
दोन्ही राज्यांनी विलंब न करता ओबीसींच्या आरक्षणात वाढ करावी, असे आयोगाने आपल्या शिफारशीत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या 50 टक्के मर्यादेत आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आयोगाच्या शिफारशीनुसार, 'पश्चिम बंगालने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींचा कोटा 5% वाढवावा. पंजाबमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 15 टक्के वाढ करावी, असे सुचवण्यात आले आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी एका वृत्तपत्राशी संवाद साधताना सांगितले की, "या दोन्ही राज्यांबाबत आरक्षणाचा (Reservation) हा मुद्दा बऱ्याच काळापासून मांडत आहे. परंतु त्यांनी अद्याप या सूचनांचे पालन केलेले नाही. आम्ही ओबीसींना उर्वरित कोटा देण्यासाठी त्यांना पुन्हा सूचित केले आहे.
आयोगाने सांगितले की पश्चिम बंगालमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसीसाठी कोटा अनुक्रमे 22 % , 6 % आणि 17 % होता. जो वाढून 45% झाला आहे. पंजाबच्या बाबतीत सरकारी नोकरीसाठी अनुसूचित जाती आणि ओबीसींचा कोटा अनुक्रमे 25 % आणि 12 % होता.
पंजाब (Punjab) सरकारचे अधिकारी फेब्रुवारीमध्ये आयोगासमोर हजर झाले होते. ओबीसी कोटा वाढवण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे आणि ते शक्य तितक्या लवकर त्याचे पालन करतील, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.