Delimitation Bill Explained: सोमवारपासून (२० जुलै) संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. या अधिवेशनात भाजपच्या नेृत्वाखालील एनडीए सरकारनं या अधिवेशनाच्या अजेंड्यात डिलिमिटेशन विधेयकाचा समावेश केलेला नाही. या पॅकेजचा महत्वाचा भाग म्हणजे 'नारी शक्ती अधिनियम' अर्थात महिला आरक्षण विधेयक आहे. हे विधेयक यापूर्वी लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नव्हतं कारण त्यासाठी लागणारं दोन तृतीयांश बहुमत एनडीएकडं नव्हतं.
जनसत्ताच्या वृत्तानुसार, या डिलिमिटेशन पॅकेजला पुढे नेण्यासाठी आधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची गरज असते. त्यानंतर ते पुन्हा लोकसभेत मांडलं जाईल. हा घटनादुरुस्तीचा भाग आहे. त्यामुळं याच्या मंजुरीसाठी सभागृहात बहुमताबरोबरच विशेष बहुमताचीही गरज भासते.
पण असं सांगितलं जात आहे की, पावसाळी अधिवेशनात ही प्रक्रिया पुढे नेली जाईल. भाजपच्या अंतर्गत सुत्रांच्या माहितीनुसार, या विषयावर शुक्रवारी होणाऱ्या एनडीए नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीचं नेतृत्व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह करतील.
या अधिवेशनात नवी पाच विधेयक मांडण्यात येणार आहेत. यांपैकी विदेशी अंशदान सुधारणा विधेयक (FCRA Bill) सादर होणार आहे. याचा उद्देश विदेशी अंशदान (विनिमय) अधिनियम, २०१० मध्ये सुधारणा करणं हा आहे. याला पावसाळी अधिवेशनात चर्चा आणि मंजुरीसाठी लिस्ट करण्यात आलं आहे.
या कायद्यामुळं परदेशी देणग्या आणि परदेशातील आदरातिथ्य स्विकारण्याचा तसंच त्याचा वापर नियंत्रित करतो. कारण अशा प्रकारच्या विदेशातला पैसा आणि सुविधा राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक व्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रतिकूल परिणाम करु नये. हे विधेयक २५ मार्च रोजी संसदेत मांडण्यात आलं होतं.
संसदेच्या अजेंड्यानुसार, विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक, २०२५ देखील या अधिवेशनात प्रमुख चर्चेसाठी येईल. हे विधेयक १५ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं.
हे विधेयक १५ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं, पण नंतर त्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदस्यीय संयुक्त समितीकडं पाठवण्यात आलं होतं. आता या समितीचा अहवाल पावसाळी अधिवेशनात सादर होणार आहे, यावर आता विचार केला जाणार आहे.
या अधिवेशनात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ (यामध्ये २०२३मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती) याच्या कलम १३ (३) मध्ये सुधारणा करणारं एक विधेयक सामिल आहे. याचा हेतू जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीशी जोडलेल्या तरतुदींना अधिक कडक बनवणं आहे.
याशिवाय सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक २०२६ देखील या अधिवेशनात सादर केलं जाणार आहे. याचा हेतू या विषयावर यापूर्वी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाऐवजी कायदा आणणं हा आहे.
त्याचबरोबर सरकार या अधिवेशनात प्राप्तिकर सुधारणा विधेयक २०२६ देखील सादर करणार आहे. या विधेयकाचं उद्देश भारताच्या सॉवरेन डेब्ट मार्केट (सरकारी कर्ज बाजार) अधिक मजबूत करणं आणि स्थिर जागतिक निधी गुंतवणूक आकर्षित करणं आणि बाजारात पैसा खेळवत ठेवणं हा आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेत कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढ आणि वैश्विक सप्लाय चैनमध्ये अडथळा अशा सध्याच्या आव्हानं पाहता हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
यानंतर राष्ट्रीय सन्मान आणि अपमान थांबवणे सुधारणा विधेयक २०२६ देखील याच अधिवेशनात सादर केलं जाणार आहे. याशिवाय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (MSME) अधिनियम २००६ मध्ये देखील सुधारणेशी संबंधित एक विधेयक येणार आहे. याचा उद्देश MSME क्षेत्राशी अनुरुप कायद्याला अपडेट करणं आहे. तसंच या क्षेत्रात कारभार करण्यात सहजतेला (ease of doing business) प्रोत्साहन देणं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.