Chhatrapati Sambhajinagar: भाजपच्या महापौरांना मुख्यमंत्र्यांना साकडं घालणं भोवलं : हायकोर्टाने कान टोचत सांगितली तक्रारीची योग्य जागा

Chhatrapati Sambhajinagar Water Supply, Bombay High Court, Devendra Fadnavis: छत्रपती संभाजीनगरच्या रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेवर मुख्यमंत्री बैठक घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने महापौरांना फटकारले. न्यायालयाने तक्रारी समितीकडेच मांडण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टला ठेवली.
Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Water Supply Project; CM Devendra Fadnavis
Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Water Supply Project; CM Devendra Fadnavissarkarnama
Published on
Updated on

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर शहरवासीयांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेली साडे सत्तावीसशे कोटींची पाणीपुरवठा योजना रखडल्याने महापौर समीर राजूरकर कमालीचे नाराज झाले आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि कंत्राटदार कंपनी यांच्यातील बेबनावामुळे कोट्यावधी रुपये खर्चूनही नागरिकांची तहान भागताना दिसत नाहीये.

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने बैठक घेऊन मार्ग काढावा या हेतूने महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीचा घाट घातला. महापौरांच्या मागणीला प्रतिसाद देत देवेंद्र फडणवीस यांनीही तातडीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कंत्राटदार कंपनी, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मंत्री, लोकप्रतिनिधी तसेच महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त यांची बैठक मुंबईत घेतली. 'नुसते प्रेझेंटेशन करू नका तर प्रत्यक्षात पाणी कधी मिळणार ते सांगा', अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांचे कान टोचले.

Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Water Supply Project; CM Devendra Fadnavis
कोट्यवधी खर्चूनही पाणी योजना रखडली, भाजपाच्या महापौरांना आलंय टेन्शन! थेट मुख्यमंत्र्यांना घातलं साकडं

मात्र महापौरांचा पाणी योजनेसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन तक्रार करणे आणि परस्पर बैठक घेण्यास सांगणे हा प्रकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला मात्र खटकला. नवीन पाणी योजनेच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे नाही तर समितीकडे मांडा अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने महापौर समीर राजूरकर यांना सुनावले. त्यामुळे त्यांच्या वतीने महानगरपालिकेच्या विधी तज्ञांनी न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त केली.

शहरातील पाणी योजनेवर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण आणि त्यांच्याच आदेशाने समिती गठीत केलेली असताना महापौरांनी या कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र व्यवहार करून बैठकीचा घाट घातल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पाण्याच्या विषयी न्यायप्रविष्ठ असताना मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणे अजिबात उचित नाही अशा शब्दात प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व गौतम अखंड यांनी महापौर आणि महानगरपालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत.

न्यायालयात झालेल्या पाणी योजनेच्या सुनावणी दरम्यान महापौरांच्या समांतर पत्र व्यवहारावर बोट ठेवताच न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. महानगरपालिकेचे विधीतज्ञ ॲड. संभाजी टोपे यांनी बचावात्मक आणि कायदेशीर बाजू मांडत परिस्थिती हाताळली. महापौरांच्या पत्रामागील हेतू केवळ जनहित आणि नागरिकांची पाण्यासाठी चाललेली तगमग थांबवणे हाच होता हे त्यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता पाच ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com