ED News : सुप्रीम कोर्टानं मोदी सरकारला मोठा दणका दिला आहे. ईडीचे (ED) प्रमुख संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) यांना देण्यात आलेली तिसरी मुदतवाढ न्यायालयाने रोखली आहे. मिश्रा यांच्या सेवा मुदतवाढीला विरोधक सातत्याने विरोध करीत होते. यात न्यायालयाने हा आदेश दिल्याने केंद्र सरकारवर टीका करण्यास विरोधकांना आयतं कोलीत मिळालं आहे.
मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देणे अयोग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यांना मुदतवाढ देणे हे बेकायदेशीर, अवैध आहे, असे न्यायालयानं सांगितले आहे. हा निर्णय देत असताना न्यायालयाने मात्र केंद्र सरकारला काहीसा दिलासा दिला आहे. सेवा विस्ताराच्या नियमावलीतील दुरुस्ती योग्य असल्याचं न्यायालयाने मान्य केलं आहे. संजय मिश्रा 31 जुलै 2023 पर्यंत या पदावर राहतील, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
मिश्रा हे १९८४च्या आयआरएसचे बॅचचे सनदी अधिकारी आहेत. आयकर विभागाच्या अनेक गैरव्यवहाराच्या तपासात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. ईडीचे प्रमुख होण्यापूर्वी ते दिल्लीच्या आयकर विभागाचे मुख्य संचालक होते.१९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दोन वर्षांसाठी मिश्रा यांची ईडीच्या संचालकपदी नियुक्ती केली होती.
२०२० मध्ये त्यांना हे पद सोडावं लागलं होते. त्यापूर्वी मे महिन्यात ते सेवानिवृत्त होणार होते. तेव्हा त्याचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी त्यांना तीन वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. २०२१ मध्ये त्यांना दुसऱ्यांदा त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षांसाठी वाढविण्यात आला. २०२२ मध्ये सरकारने त्यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली होती. त्यांचा कार्यकाळ १८ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संपणार होता. त्या अगोदर सुप्रीम कोर्टाने ही मुदतवाढ रोखली आहे.
साडेचार वर्ष ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांनी म्हणून काम केलं. यादरम्यान त्यांनी माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह एकूण 15 नेत्यांना तुरुंगात पाठवलं आहे.
(Edited By : Mangesh Mahale)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.