New Delhi : कलम 370 बाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पूर्ण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम-370 हटवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ही सुनावणी 16 दिवस चालली. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू करण्यात यावे आणि त्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जाही परत मिळावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा परत मिळणार का, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागले आहे.
काय प्रकरण आहे?
5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेने कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला. यासोबतच राज्याचे जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या निर्णयाला 20 याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने कलम 370 शी संबंधित अर्जांवर सुनावणी पार पडली. त्यात मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश होता.
2 याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली
या प्रकरणातील पहिले दोन याचिकाकर्ते शाह फैसल आणि शेहला रशीद यांनी सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच त्यांच्या याचिका मागे घेतल्या. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून दोघांची नावे वगळण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या यादीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार मोहम्मद अकबर लोन यांचे नाव प्रथम आले.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे यांनी कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले. तर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली आणि कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे दावा केला.
16 दिवस चाललेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाला घटनात्मक वैधता आहे की नाही यावर चर्चा करण्यात आली. तर, केवळ संविधान सभाच कलम ३७० हटवू शकते. त्यात याचिकाकर्त्यांनी म्हटले. जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यात सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे, यालाही आव्हान देण्यात आले.
Edited By- Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.