शिवसेना, अकाली दलानंतर हा पक्षही भाजपवर नाराज

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मोदी सरकारच्या (Narendra Modi) महत्वाकांक्षी 'राष्ट्रीय नागरिकता दुरूस्ती' (CAA) कायद्यावरून खुद्द भाजपच्या (BJP) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतच मतभेद उफाळून आले. ईशान्य राज्यांच्या वतीने बोलताना भाजप आघाडीतील नॅशनल पीपल्स पक्षाच्या अगाथा संगमा यांनी, हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी आज (ता. २८) केली. त्यांना सरकारकडून तातडीने काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

भाजप आघाडीत सध्या शिवसेना आणि अकाली दलासारखे जुने मित्र सहभागी नाहीत. आता ईशान्येकडील प्रादेशिक पक्षांनीही सीएए कायद्यावरून सरकारकडे जाहीर मागणी करण्यास प्ररांभ केला आहे. ईशान्येकडील सेव्हन सिस्टर्स नावाने प्रचलित असलेल्या या सीमावर्ती राज्यांतील सत्ता हाती राखणे खुद्द भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. कारण यातील अनेक ईशान्य राज्यांच्या सीमा चीन व बांगलादेशाच्या अगदी जवळ आहेत. अगाथा संगमा यांनी सीएए कायदा हा जनभावनेच्या मुद्यावरून रद्द करावा अशी मागणी करताना कृषी कायद्यांचे उदाहरण दिले. सीएए रद्द करावा ही भावना या भागातील जनतेची असल्याने मी बैठकीत तो रद्द करण्याची मागणी केली, असे संगमा म्हणाल्या. सरकारकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आज व्यक्त झाली नाही. मात्र, आपल्या मागणीची दखल घेण्यात आली आहे.

भाजप आक्रमक

दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनाआधी दोन्ही बाजूंनी तलवार उपपसल्याने अधिवेशनात पावसाळी अधिवेशनाची पुनरावृत्ती ठरेल, असा गदारोळ निश्चित मानला जात आहे. सत्तारूढ भाजप नेत्यांमध्ये हीच भावना प्रबळ आहे. विरोधक पुन्हा गदारोळ घालण्याच्या मनसुब्यात असतील तर या वेळी आपणही नमते घ्यायचे नाही. साहजिकच हिवाळी अधिवेशनही गरमागरम रहाण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. विरोधी पक्षांनी पेगासस, एमएसपी कायदा, लखीमपूर खेरी हत्याकांड आदी मुद्यांवरून सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी केली आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या तोंडावर असा एखादा मुद्दा येतो व सारे अधिवेशन त्यावरून गदारोळात पाण्यात जाते, असा पूर्वामुभव असल्याने उद्या सकाळी राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांत काय छापून येते यावरही सरकार व विरोधकांचे बारीक लक्ष आहे. आगामी उत्तर प्रदेश व राज्यांच्या निवडणुकांवर विरोधकांचा डोळा आहे. गदारोळ त्यासाठीच असेल असा भाजप नेत्यांचा आक्षेप आहे.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या संसदीय मंडळाची बैठक झाली. विशेषतः राज्यसभेतील भाजप नेत्यांनी, या वेळेस सारे अधिवेशन पाण्यात घालण्याचे प्रयत्न सहन करायचे नाहीत, असे सांगितले. कृषी कायदे मागे घेतल्यावरही नवनवीन मुद्दे उकरून काढून गोंधळ करायचा हीच विरोधकांची रणनीती असेल तर भाजपने शांत राहू नये. असा जोरदार मतप्रवाह सत्तारूढ खासदारांत असून तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापर्यंत पोहोचवलिण्यात आल्याचे भाजप सूत्रांनी सांगितले. संसदेत भाजप आघाडीच्या बैठकीतही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी, विनाकारण गोंधळ सुरू असेल तर गोंधळी खासदारांवर कडक कारवाई तातडीने व्हायला हवी असे सांगितल्याचे समजते.

दरम्यान, विरोधकांच्या मागणीनुसार कामकाज व अशा पध्दतीची दबाव रणनीती चालणार नाही. कोणती विधेयके कधी घ्यायची, कोणत्या विषयावर चर्चा घ्यायची हा सर्वस्वी पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारातील विषय आहेत. सरकार त्यात ढवळाढवळ करत नाही. विरोधकांनीही त्यावरून होंधळ करू नये, असे संसदीय कामकाज राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले. भाजप खासदारांनी कायम संसदीय चर्चांत सहभागी व्हावे. उपस्थित रहावे व मर्यादित आचरण करावे असे पंतप्रधानांनी वारंवार सांगितले आहे, असे भाजपचे खासदार सय्यद जाफर इस्लाम यांनी सांगितले. मात्र, काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांचे आजचे ट्विट कोणता आक्रमक संदेश देत आहे व ही लोकशाही आहे का याचा विचार व विरोधी पक्षांनी करावा असा टोला त्यांनी लगावला.

मनभेद नकोत असे दिवस यावेत!

राजकीय विश्लेषक सईद अंसारी यांनी संसदेतील गदारोळासाठी सरकार व विरोधक यापैकी कोणीही एक जबाबदार ठरू शकत नाही, असे सांगितले. आम्ही संसदेत सरकारच्या न पटणाऱ्या धोरणांना प्रखर विरोध करू. मात्र, देशहितासाठी एकत्र येऊन विधेयके मंजूर करू. मतभेद असले तरी मनभेदांना थारा नसेल असे दिवस संसदेत परत येतील तो सुदीन ठरेल, असेही यांनी साांगितले.