संसद अधिवेशनाआधी पंतप्रधान मोदींनी दिली सर्वपक्षीय नेत्यांना हुलकावणी!

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter session) सोमवार (ता. 29) पासून सुरू होत आहे. त्याआधी केंद्र सरकारने रविवारी दुपारी सर्वपक्षीन नेत्यांची बैठक बोलावली होती. पण या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) उपस्थित राहिले नाहीत. त्यावरून विविध तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान मोदी यांनी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी टाकलेल्या बहिष्काराचा समाचार घेतला आहे.

सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये प्रामुख्याने तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेवरून जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पेगॅसस, लखीमपूर खीरी हत्याकांड, शेतकरी आंदोलन, हमी भाव या मुद्यांवरही विरोधक सरकारला खिंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. यापार्श्वभूमीवर सोमवारी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती.

बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणे अपेक्षित होते. सरकारकडून संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह व वाणिज्य मंत्री पियुष्य गोयल उपस्थित राहिले. तर विरोधी पक्षांकडून काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जून खर्गे, अधिर रंजन चौधरी व आनंद शर्मा, राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवेसेनेचे खासदार विनायक राऊत, समाजवादी पक्षाच रामगोपाल यादव, डीएमकेचे टीआर बालू व तिरुची सिवा, बसपाचे सतिश मिश्रा, बीजेडीचे प्रसन्न आचार्य, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूख अब्दुल्ला यांच्यासह 31 पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

पंतप्रधान बैठकीला न आल्याने काही विरोधी नेत्यानी नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना खर्गे म्हणाले, पंतप्रधान या बैठकीला उपस्थित राहून काही मुद्यांवर चर्चा करतील अशी अपेक्षा होती. आम्ही कृषी कायद्यांबाबत अधिक खुलासा मागू इच्छित होतो. कारण हे कायदे काही बदल करून अन्य मार्गाने पुन्हा आणले जाऊ शकतात, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. तसेच शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची मागणीही सरकारकडे करण्यात आल्याचे खर्गे यांनी सांगितले.

पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या किंमती, चीन सीमेवर वाढलेला तणाव, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आदी मुद्देही काँग्रेसकडून बैठकीत उपस्थित करण्यात आले. बहुतेक सर्वच पक्षांनी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यामुळे अधिवेशन काळात सभागृहातही मिश्रा यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी कोणत्याही परंपरेचे उल्लंघन केले नसल्याचे सांगितले. जोशी म्हणाले, पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित राहण्याची कसलीही परंपरा नाही. उलट पंतप्रधान मोदींनीच या बैठकीला येण्यास सुरूवात केली. पण या बैठकीला ते उपस्थित राहू शकले नाहीत, असं जोशी यांनी स्पष्ट केलं. आपचे नेते संजय सिंग यांनी आपल्याला बैठकीत बोलू दिले नसल्याचे सांगत काढता पाय घेतला. सरकारने आमच्या कोणचेही ऐकून घेतले नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.