हिवाळी अधिवेशनात २७ विधेयके चर्चेसाठी येणार

नवी दिल्ली : हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) मंजूर करण्यासाठी मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांची तयारी सध्या विविध मंत्रालयात सुरू आहे. किमान २५ ते २७ विधेयके चर्चा करून मंजूर करण्यासाठी सरकारच्या वतीने आणली जाऊ शकतात, अशा हालचाली आहेत. विशेषतः मागील अधिवेशनात मंजूर न झालेली आरोग्य, पर्यावरण, शिक्षण, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय आदी मंत्रालयांची विधेयके या अधिवेशनात सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर असतील अशी माहिती आहे.

पावसाळी अधिवेशन पेगॅसस फोन टॅपिंग शेतकऱ्यांचे प्रश्न व इतर मुद्यांवरून प्रचंड वादळी ठरले होते. गोंधळ करणाऱ्या तृणमूल कॉंग्रेस, आप व कॉंग्रेसच्या खासदारांना कठोर शिक्षा करावी असा मतप्रवाह भाजपमध्ये आहे. अनेक सत्तारूढ मंत्री व खासदारांनी यासाठी थेट पंतप्रधान व अमित शहा यांच्या दरबारी दाद मागितली आहे. गोंधळी खासदारांना संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी थेट निलंबितच करावे अशी भाजप मंत्री व खासदारांची मागणी आहे.

संसदेचे आगामी हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) यंदाच्या दिवाळीनंतर घेतले जाईल, अशा हालचाली आहेत. नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात, २२ नोव्हेंबरच्या आसपास सुरू होणारे हे अधिवेशन १५ डिसेंबरपर्यंत चालण्याची चिन्हे आहेत. सध्याच्या गोलाकार संसद भवनातील हे अखेरचे हिवाळी अधिवेशन ठरावे व पुढील हिवाळ्यातील (२०२२) अधिवेशन नवीन संसद भवनातच घेणार असा विडा नरेंद्र मोदी सरकारने उचलला आहे.

अध्यक्ष वेंकय्या नायडू व लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांच्यात अधिवेशनानंतर कारवाईबाबत दीर्घ चर्चा झाली होती. या प्रकरणाची चौकशी राज्यसभेच्या हक्कभंग व विशेषाधिकार समित्यांनी वेगाने सुरू ठेवली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पहिल्याच दिवशी संसदीय राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन हे संबंधित सदस्यांच्या निलंबनाचा ठराव मांडतील व आवाजी मतदानाने तो मंजूर केला जाईल, अशी शक्यता आहे. तसे झाले तर सभागृहात आणखी गोंधळ होऊ शकतो, याची जाणीव सरकारला आहे.