ST उपाशी, 'कृषी उद्योग विकास महामंडळा'ला सातवा वेतन आयोग लागू

मुंबई : एकीकडे परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा आपल्या मागण्यांसाठी संप सुरु असतानाच सरकारने दूसऱ्या महामंडळाला सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. कृषी उद्योग विकास महामंडळाला सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा शासन निर्णय काल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणेच महागाई आणि इतर भत्त्यांची सुविधा देण्याची तरतुदही यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी उपाशी आणि कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे कर्मचारी तुपाशी अशी काहीशी स्थिती झाली आहे.

या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी घेतला आहे. कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने १३ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या सभेमध्ये ठराव संमत करुन या महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची शिफारस शासनास केली आहे. त्यानुसार २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा हा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता, वाहतूक भत्ता देण्याच्या प्रस्तावावर महामंडळाच्या संचालक मंडळाने निर्णय घेऊन हे भत्ते कर्मचाऱ्यांना लागू करावेत, अशी शिफारस केली आहे. सोबतच भविष्यातही यापुढे जेव्हा केव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची वाढ लागू करण्यात येईल तेव्हा ती वाढ महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनाही संचालक मंडळाच्या मान्यतेनुसार देण्यात यावी असेही या निर्णयात सांगण्यात आले आहे.

मात्र काही अटीही टाकण्यात आल्या आहेत, यातील एक म्हणजे सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर येणारा खर्च हा महामंडळाने स्वतःच्या उत्पन्नातून उभा करायचा आहे. त्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळाणार नाही. तसेच एखाद्या वर्षी महामंडळ तोट्यात गेल्यास हा तोटा भरुन काढण्यासाठी त्या तोट्याइतपत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करुन तोटा भरुन काढण्याबाबतची तरतूद असलेला करार करण्यात आला आहे.