8th Pay Commission Pension Rules Sarkarnama
महाराष्ट्र

8th Pay Commission Pension Rules : ‘पोस्ट एक अन् पे-लेव्हल पण एक...’ मग पेन्शन वेगवेगळी का? 8व्या वेतन आयोगाला कर्मचाऱ्यांचा थेट सवाल! जुना नियम बदलणार?

8th pay commission : 8व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर समान पद आणि Pay Level असूनही पेन्शनमध्ये फरक का असतो? पेन्शनच्या नियमांबाबत जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती.

Rashmi Mane

8th Pay Commission pension latest news : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8वा वेतन आयोग सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यात आता समान पद, समान पे-लेव्हल आणि जवळपास समान सेवा असूनही निवृत्तीच्या तारखेनुसार पेन्शनमध्ये होणाऱ्या फरकाचा मुद्दा पुढे आला आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांकडून केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वन रँक, वन पेन्शन’ म्हणजेच OROP सारखी व्यवस्था लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.

या मागणीमागे नेमकं कारण काय?

समजा, दोन कर्मचारी एकाच पदावर आणि जवळपास समान कालावधीची सेवा करून निवृत्त झाले. मात्र एक कर्मचारी काही वर्ष आधी निवृत्त झाला आणि दुसरा नंतर. या काळात वेतनश्रेणी, पे-लेव्हल किंवा वेतनविषयक नियमांमध्ये बदल झाल्यास दोघांच्या पेन्शनमध्ये फरक निर्माण होऊ शकतो. कर्मचारी संघटनांचा आक्षेप याच मुद्द्यावर आहे. केवळ निवृत्तीची तारीख वेगळी असल्यामुळे समान पद आणि समान सेवाकाल असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये मोठी तफावत राहू नये, अशी त्यांची मागणी आहे.

OROP सारखी व्यवस्था लागू झाल्यास काय होईल?

‘वन रँक, वन पेन्शन’ या संकल्पनेत समान पद आणि समान सेवाकाल असलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये अधिक समानता आणण्याचा विचार आहे. सध्या OROP ही व्यवस्था सशस्त्र दलांशी संबंधित आहे. केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी अशीच व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी Level 1 ते Level 18 पर्यंतच्या केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

पेन्शन ठरवताना काय बदल हवा?

कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार पेन्शन निश्चित करताना केवळ निवृत्तीची तारीख न पाहता पद, सेवाकाल, वेतनवाढ, प्रमोशन आणि करिअरमधील प्रगतीचा विचार व्हावा. निवृत्तीनंतर संबंधित पदाचा पे-लेव्हल किंवा वेतन वाढल्यास त्याचा योग्य परिणाम जुन्या पेन्शनवरही व्हावा, अशी मागणी आहे. काही प्रस्तावांमध्ये पेन्शन पात्र वेतनाच्या 50% आधारावर निश्चित करण्याची मागणीही मांडली जात आहे.

मात्र, महत्त्वाचं म्हणजे OROP सारखी व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. ही सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांची मागणी आहे. 8वा केंद्रीय वेतन आयोग विविध कर्मचारी व पेन्शनधारकांच्या सूचना आणि मागण्यांचा विचार करून केंद्र सरकारला शिफारसी करणार आहे. आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाली असून त्याच्या अधिकृत माहितीनुसार ऑक्टोबरमध्ये Bengaluru येथे 7 आणि 8 ऑक्टोबर, तर Mumbai येथे 22 आणि 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी संघटना आणि संबंधित पक्षांशी चर्चा होणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT