Akola Farmers Sarkarnama
महाराष्ट्र

Farmers Loan : साडेसहा लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 248 शेतकरी सरकारला भिडले!

Nagpur High Court Takes Note of Akola Adgaon Budruk Farmers Loan Waiver Petition : सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीसाठी अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल.

Pradeep Pendhare

Maharashtra farmer debt relief : राज्यातील सरकारला अकोला जिल्ह्यातील अडगाव बुद्रुक इथल्या 248 शेतकऱ्यांनी कायदेशीर दणका दिला आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीपासून राज्यातील सुमारे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना आठ वर्षांपासून वंचित ठेवल्यावरून शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला 12 जूनपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील अडगाव बुद्रुक येथील सेंट्रल कृषक सेवा सहकारी सोसायटीच्या 248 शेतकऱ्यांच्या वतीने नागपूर (Nagpur) खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. नापिकी, दुष्काळ, आत्महत्यांची वाढती संख्या लक्षात घेत शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने सरकारने कर्जमाफी योजना तयार केली होती.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेची मोठा गाजावाजा करत 28 जून 2017ला घोषणा केली. त्यात लाखो शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. परंतु आठ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही सुमारे सहा लाख 56 हजार शेतकरी सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचे समोर आले.

शेतकऱ्यांप्रती उदासीन धोरण असल्याने सरकारविरोधात अडगाव बुद्रुक सेंट्रल कृषक सोसायटीमधील कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या 248 शेतकऱ्यांनी नागपूर खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांनी ही याचिका दाखल करून घेत राज्य सरकारला 12 जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. वकील अजय माहेश्वरी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती सोसायटीचे अध्यक्ष मनोहरलाल फाफट यांनी दिली.

...म्हणून न्यायालयात गेलोत!

अडगाव बुद्रुक सोसायटीचे अध्यक्ष मनोहरलाल फाफट आणि शेतकरी अन्याय निवारण कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक घाटे यांनी आम्ही आठ वर्षांपासून सरकारने घोषित केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेच्या लाभाची वाट पाहात आहोत. पण शेतकऱ्यांबाबत सरकारचे धोरण उदासीन दिसते. त्याचा निषेध आहे. आमच्या संस्थेच्या 248 शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष प्रयत्न करूनही कर्जमाफी झाली नाही. म्हणून आम्हाला न्यायालयात जावे लागले, असे सांगितले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT