Pune News : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निरिक्षणावर सध्या उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. न्यायालयानं एका प्रकरणात पीडितेच्या स्तनाला स्पर्श करणे आणि पायजमाची नाडी ओढणे,पुलाखाली खेचणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न म्हणून ग्राह्य धरू शकत नसल्याचं म्हटलं होतं. आता याचवरुन विधान परिषदेच्या उपसभापती आणि शिंदे शिवसेनेचे नेत्या डॉ.नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी संताप व्यक्त करत थेट सर्वोच्च न्यायालयाच पत्र लिहिलं असल्याची माहिती समोर येत आहे.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी आता ठोस भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे. त्यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील वादग्रस्त निकालाची स्वतःहून दखल घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील कासगंज भागात 2021 रोजी काही लोकांनी एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता. आता या प्रकरणी अलाहाबाद न्यायालयानं दिलेला निकाल संपूर्ण देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असल्याचं दिसून येत आहे.
याचदरम्यान,शिवसेनेच्या महिला नेत्या आणि महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांना याबाबत पत्र लिहित महत्त्वाची मागणी केली आहे. तसेच या निकालामुळे महिलांच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांविषयी गोऱ्हे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
अलाहाबाद कोर्टाच्या या निकालामुळे लैंगिक अत्याचार पीडितांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणावर परिणाम होईल आणि कायद्याचा धाक राहणार नाही. त्यामुळे या निकालाची सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःहून दखल घेत उचित निर्णय घेतला पाहिजे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप केल्यास न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि लैंगिक गुन्हे करणाऱ्यांना योग्य ती शिक्षा मिळेल,असंही नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
लैंगिक गुन्ह्यांविरोधातील कठोर कायद्यांचा हेतू न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित व्हावा,यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा. यामुळे न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी अधिक स्पष्ट होत असून,महिलांच्या सुरक्षेसाठी मजबूत कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज अधोरेखित होते., अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या मा. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी उत्तर प्रदेशातील कासगंज परिसरातील या अत्याचार प्रकरणी निकाल देताना आरोपींविरुद्ध जबरदस्तीनं पीडितेला पकडणं,तिच्या प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श करणं,तिच्या पायजम्याची नाडी खेचणं आणि तिला पुलाखाली खेचण्याचा प्रयत्न करणं या कृतींना बलात्काराचा प्रयत्न मानलं नाही.
न्यायालयानं या प्रकरणातील आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 सह कलम 511 तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम 18 अन्वये गुन्हा दाखल न करता कलम 354 (ब) आणि पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत सौम्य स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचा धक्कादायक आरोप केला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.