Land Scam : विधानसभेत सरकारी जमीन हस्तांतरणाचा मुद्दा नाना पटोलेंनी गाजवला; फडणवीसांना हेरला, आता जिल्हाधिकारी थेट रडारवर

Andheri Land Scam News : अंधेरीतील नगर भूमापन क्रमांक १९८ या मिळकतीचे क्षेत्र दुरुस्ती व पोटविभाजन करताना मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तब्बल २५ एकर सरकारी जमीन ही संबंधित मिळकतीच्या मालक असलेल्या व्यक्तींच्या घशात घातल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी केला आहे. तसेच याबाबत त्यांनी विधानसभेतही आवाज उठवला आहे.

पटोले यांनी, कायद्यातील तरतुदीनुसार एखाद्या मिळकतीमध्ये अतिरिक्त क्षेत्र आढळून आल्यास त्याची मालकी सरकारची असते. मात्र अंधेरीच्या प्रकरणात अतिरिक्त क्षेत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०२५ मधील आदेशानुसार पोट मिळकत पत्रिका तयार करून खासगी मालकाला दिले आहे. हा प्रकार बेकायदा असून सरकारने त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी वर्षभरापूर्वी अंधेरी, येथील न.भू.क्र. १९८ या मिळकतीबाबत क्षेत्र दुरुस्ती-पोटविभाजन आदेश दिले आहेत. या मिळकतीचे मूळ क्षेत्र ७५ हजार ७४८.३० चौरस मीटर असताना त्यामध्ये वाढ करून ९२ हजार ५५७.७५ चौरस मीटर अशी दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे या मिळकत क्षेत्रात तब्बल १६,८०९ चौ.मी. इतकी प्रचंड मोठी वाढ झालेली आहे.

दरम्यान, कायद्यातील तरतुदीनुसार या मिळकतीमध्ये आढळून आलेल्या अतिरिक्त क्षेत्राची (जमिनी) मालकी शासनाची असताना ती सरकारकडे न घेता खासगी लोकांच्या नावे केलेली असून त्यासाठी पोटविभाजनानुसार न.भू.क्र. १९८/अ, १९८/ब, १९८/क, १९८/ड, १९८/३, १९८/फ या मिळकत पत्रिका उघडण्यात आल्या.

१९८ या मिळकतीबाबत क्षेत्र दुरुस्ती- पोटविभाजन करूनही जमीन मालक आणि संबंधित अधिकार्‍यांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी पुन्हा या भूखंडालगतची शासकीय जमीन हडपण्यासाठी फेरप्रस्ताव दाखल करून क्षेत्र वाढ करण्याची मागणी केली. यावर आधीचीच कार्यपद्धती वापरून जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांनी ३० जून २०२५ रोजी आदेश पारीत केले.

या आदेशामुळे मूळ क्षेत्रात तब्बल ७५ हजार ७४८.३० चौरस मीटरची वाढ करून ते एक लाख ७९ हजार २०३.३० चौ.मी. इतके करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सरकारला मिळणे अपेक्षित असलेली तब्बल १,०३,४५५ चौ.मी. इतकी शासकीय जमीन न.भू.क्र. १९८च्या मालकांना वाढवून दिली असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे.

संबंधित प्रकरणामध्ये वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असल्याने या बेकायदा आदेशाची कनिष्ठ कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी अतितातडीने अंमलबजावणी केली असल्याचे नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले आहे. अंधेरी येथील या २५ एकर जमिनीची आजची किंमत विचारात घेता या प्रकरणामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना काय मिळाले असेल, यावर भाष्य करण्याची गरज नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. २५ एकर शासकीय जमिनीची विल्हेवाट लावलेल्या या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केली तरच गैरप्रकार समोर येऊ शकेल, असे पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.