High Court News : सुनावणी घेण्यास टाळाटाळ, `टीआरटीआय` आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

Aurangabad High Court News : कोळी महादेव जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे खंडपीठाने आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही सुनावणी घेण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे दाखल झालेल्या अवमान याचिकेत आदीवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तांना व्यक्तीशः हजर राहण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी दिले आहेत.

याचिकाकर्ती विद्यार्थीनी नयन बळीराम बुधवारे यांना वैद्यकीय प्रवेशासाठी कोळी महादेव जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने त्यांनी कोळी महादेव जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जमात पडताळणी समितीकडे अर्ज केला होता. (Aurangabad High Court) मात्र त्यांच्या अर्जावर विचार होत नसल्याने त्यांनी 18 जुलै रोजी ॲड. रामचंद्र मेंदाडकर यांच्या मार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

त्यावेळी तीन आठवड्यात समितीने निर्णय घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानंतर नयन बुधवारे यांनी खंडपीठाच्या आदेशानूसार पुन्हा जमात पडताळणी समितीकडे अर्ज दाखल केला. मात्र समितीच्या उपाध्यक्षांनी एक सदस्य नसल्याने सुनावणी घेता येत नसल्याची भूमिका घेतली. जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्याने त्यामुळे याचिकाकर्त्या नयन बुधवारे यांनी पुन्हा खंडपीठात धाव घेत अवमान याचिका दाखल केली.

सुनावणीत खंडपीठाने छत्रपती संभाजीनगर जमात पडताळणी समितीच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत या संदर्भात आदीवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तांना शुक्रवारी (ता. सहा) व्यक्तीशः हजर राहण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. रामचंद्र मेंदाडकर यांनी काम पाहिले. तर सरकारतर्फे प्रविण पाटील यांनी बाजू मांडली. (Marathwada) दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून टीआरटीआय आयुक्तांच्या विरोधात मराठवाड्यातील काही आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून त्यांना या पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती.

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, येथील समितीत बिगर आदिवासी अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. राज्यातील आठ जातपडताळणी समितीतही ट्रायबल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करु नये, अशा अधिकाऱ्यांकडून ठराविक जमातीला थेट लाभ व अन्य जमातीबाबात पुर्वग्रह दुषित भावना ठेवून अन्याय केला जातो, असा आरोप करण्यात आला होता. टीआरटीआयच्या आयुक्तांबाबत मराठवाड्यातील व महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी महादेव,मल्हार, डोंगरे ढोर यासह तत्सम जातीच्या प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यातच हे प्रकरण समोर आल्याने टीआरटीआय आयुक्तांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.