High Court : जात वैधता प्रमाणपत्रा संदर्भात खासदार काळगे यांना खंडपीठाची नोटीस..

Cast Certificate News : डॉ. काळगे यांनी याचिका दाखल केली असता खंडपीठाने वरील शासन निर्णय रद्द करुन जात वैधतेबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. असे असताना डॉ. काळगे यांनी 2014 ला जातीचे दुसरे प्रमाणपत्र आणि 2019 ला वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले. त्याला उदगीरकर यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
MP Shivaji Kalge
MP Shivaji KalgeSarkarnama
Published on
Updated on

Latur Congress Political News : काँग्रेस महाविकास आघाडीचे लोकसभेच्या लातूर मतदारसंघाचे खासदार डॉ. शिवाजी काळगे यांच्या जातीचे प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी बुधवारी डॉ. काळगेंसह प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. या याचिकेवर सप्टेंबरमध्ये सुनावणी होणार आहे.

लोकसभेच्या निवडणूकीतील पराभूत उमेदवार नरसिंग उदगीरकर यांनी या याचिकेसह डॉ. काळगे यांच्याविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. उदगीरकर यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार डॉ. काळगे (Latur) यांनी पुणे येथील समाज कल्याण कार्यालयात 1986 सालची काही शालेय कागदपत्रे सादर करुन माला जंगम जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी दावा दाखल केला होता.

सदर कार्यालयाने आणखी काही कागदपत्रांची मागणी करुन प्रकरण लातूरच्या समितीकडे पाठविले. डॉ. काळगे माला जंगम असल्याचे सिद्ध करु शकले नाही, असा अहवाल लातूरच्या समितीने पाठविला. डॉ. काळगे यांच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये हिंदू जंगम अशी नोंद होती. 1976 ला मुख्याध्यापकांनी माला शब्द जोडला. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता जन्मतारखेतही खाडाखोड केली.

MP Shivaji Kalge
High Court : जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाला खंडपीठाने केला 101 रुपयांचा दंड..

या कारणावरुन पुणे येथील समाज कल्याण कार्यालयाने डॉ. काळगे यांचा जातीचा दावा अवैध ठरविला. त्याविरुद्ध त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले असता त्यांनी जातीचा दावा वैध ठरविला होता. (High Court) दरम्यान समाज कल्याण विभागाचे उपसंचालक स्वत:हून अपीलातील आदेशाचे पुनर्विलोकन करु शकतील, अशा शासन निर्णयानुसार तत्कालीन उपसंचालकांनी स्वत:हून पुनर्विलोकन करुन विभागीय आयुक्तांचा आदेश रद्द केला.

त्याविरुद्ध डॉ. काळगे यांनी याचिका दाखल केली असता खंडपीठाने वरील शासन निर्णय रद्द करुन जात वैधतेबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. असे असताना डॉ. काळगे यांनी 2014 ला जातीचे दुसरे प्रमाणपत्र आणि 2019 ला वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले. त्याला उदगीरकर यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. उदगीरकर यांच्यावतीने ॲड. पूनम बोडके पाटील बाजू मांडत आहेत. त्यांना ॲड. विजयकुमार बोडके सहकार्य करीत आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com